बारां. प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पंचायत समिति किशनगंज के ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति महाअभियान के तहत सर्वे एवं रजिस्ट्रेशन के कार्य में लापरवाही बतरने पर सीईओ जिला परिषद कृष्णा शुक्ला ने 3 कर्मचारियों, ग्राम विकास अधिकारी राकेश सहरिया, ज्योति सहरिया व कनिष्ठ सहायक राजेन्द्र कुमार सहरिया को निलम्बित कर दिया है.
प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णा शुक्ला ने गुरुवार को जिला परिषद् में जिले के विकास अधिकारियों और जयपुर से आई टीम के साथ प्रगति की समीक्षा बैठक ली. विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 31 दिसम्बर 2023 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों के गांव में शत् प्रतिशत सर्वे कराकर कच्चे आवास में रह रहे पात्र परिवारों की स्वीकृति जारी किए जाने के निर्देश दिए गए.
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31 दिसंबर तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य : इस दौरान उन्होनें कहा कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानि पीएम जनमन के तहत जनजाति वर्ग के वंचित, गरीब परिवार जनों के लिए न सिर्फ आवास, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि इनका जीवन ज्यादा सुगम और सुरक्षित होगा. इसके लिए जिले में परिवारों का सर्वे किया जा रहा है, इन परिवारों को पक्के मकान के लिए 2 लाख 35 हजार रुपए दिए जाएंगे. जिले में सर्वे का कार्य 15 दिसंबर से चल रहा है, 31 दिसंबर तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा.
जनवरी के दूसरे सप्ताह में मिलेगी पहली किस्त : सर्वे में पात्र पाए गए परिवारों को आवास की पहली किस्त 10 से 12 जनवरी को जारी कर दी जाएगी. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट भाषण 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजीएस की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजीएस विकास मिशन शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के ग्राम में रह रहे जनजाति परिवार आवासीय योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए अपना मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण देकर आवास का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
