रामगढ़ (अलवर). क्षेत्र में पीडी खातों के विरोध में सोमवार को रामगढ़ सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती को रोकने की मांग की.
सरपंचों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र का हनन करते हुए विकास राशि खर्च करने के वित्तिय अधिकार कोषाधिकारियों को सौंपते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीडी खाते खोलने के आदेश 8 जनवरी को पारित किए. आदेशानुसार सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तिय राशि जो पूर्व में सीधी पंचायतों के खाते में आती थी और पंचायतें अपने स्तर पर विकास कार्य करवा खर्च करती थी.
जिसमें अब सरपंचों के अधिकार कम करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के पीडी खाते खोलने का आदेश दिए गए हैं. जिसके अनुसार ग्राम पंचायत के किए गए कार्य का बिल कोषाधिकारी को पेश करेगी और उसका भुगतान कोषाधिकारी की ओर से किया जाएगा. जिससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो भी कोषाधिकारी को सुविधा शुल्क देगा, उसका भुगतान शीघ्र हो जाएगा. शेष को सालों भटकना पड़ेगा.
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इसके विरोध में रामगढ़ सरपंच संघ की ओर से रामगढ में आदेशों की प्रतियां जलाई गई और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग की है कि जिस तरह पूर्व में पंचायत में विकास कार्य करा रही थी, उसी तरह अभी भी विकास कार्य कराए जाएं, यदि मांग नहीं मानी गई तो सरपंच संघ को विरोध में सड़कों पर उतरना पड़ेगा और ग्राम पंचायतों पर ताले लगाने पड़ेंगे.
