मुंडावर (अलवर). टोंक में विभिन्न मांगों को लेकर मनरेगा कार्मिकों के चल रहे आमरण अनशन के समर्थन में पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संघ उपशाखा मुंडावर ने विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में बताया है कि यदि बचे हुए संविदा कर्मियों के लिए राज्य सरकार द्वारा 21 दिसंबर तक मांगो के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो समस्त संघ के कार्मिक असहयोग आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगा.
संघ के ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत यादव ने बताया कि मनरेगा योजना में दस साल से ज्यादा समय से संविदाकर्मी कार्य करते आ रहे है. पंचायती राज विभाग की ओर से 2013 में कनिष्ठ लिपिक के 19515 और राजस्थान अधिनस्थ सेवा के 4915 पदों की भर्ती निकाली गई थी. जिसमें से कनिष्ठ लिपिक के 8493 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई.
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इंद्रजीत यादव ने कहा कि बोनस अंक को लेकर मामला न्यायालय में जाने पर बाकी पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई. ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय ने संविदाकर्मियों के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन आज तक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है. साथ ही कार्मिक लम्बे समय से समायोजन करने या भर्ती प्रक्रिया में बोनस के आधार पर नियुक्ति देने के लिए संघर्षरत है.
ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि सरकार की ओर से उचित कदम नहीं उठाने से मनरेगा कार्मिकों द्वारा टोंक जिले में आमरण अनशन किया जा रहा है. जिसके समर्थन में विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है. यदि बचे हुए संविदा कर्मियों के लिए राज्य सरकार द्वारा 21 दिसंबर तक मांगो के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो समस्त संघ के कार्मिक असहयोग आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे.
मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष चित्रपाल जाट ने कहा कि टोंक जिले में मनरेगा संविदा कार्मिकों के चल रहे आमरण अनशन के समर्थन में मंत्रालय कर्मचारी संघ उपशाखा मुंडावर के कार्मिकों ने उनकी जायज मांगों को राज्य सरकार की ओर से नहीं माने जाने पर उनके समर्थन में असहयोग आंदोलन करने के सम्बंध में विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. वहीं इस दौरान जिलाध्यक्ष चित्रपाल चौधरी, राजेश, अनिता, मनोज सहित अन्य कार्मिक उपस्थित थे.
