रामगढ़ (अलवर). रामगढ़ में राजस्व शासन सचिव के आदेश की पालना में जिला कलेक्टर अलवर ने इन आदेशों को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी एसडीएम और तहसीलदारों को हल्का पटवारियों को राजस्व रिकॉर्ड के साथ शिविरों में उपस्थित रहते हुए पट्टा पत्रावलियों पर अपनी रिपोर्ट निस्तारण के लिए 22 अगस्त को आदेश जारी कर दिए. बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे ग्रामीणों की आवश्यकता बन चुके आबादी को इन शिविरों में जारी करना तो पटवारियों द्वारा इन पत्रों पर अपनी रिपोर्ट नहीं दी जा रही.
ऐसे में महात्मा गांधी ग्रामोत्थान नाम से शिविर लगाकर ग्राम पंचायत स्तर पर इसे चलाया जा रहा है. सरकार यह अभियान फ्लॉप-शो साबित हो चुका है. शुक्रवार को ग्राम पंचायत खिलोरा में आयोजित शिविर के आयोजन पर प्रश्न चिन्ह लगते हुए, जिला संयोजक और सरपंच कृष्ण यादव ने कहा कि इन शिविरों में क्षेत्र की किसी भी पंचायत द्वारा पट्टे जारी नहीं किए जा सके हैं.
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जिसका प्रमुख कारण राजस्व मंडल के पटवारियों द्वारा आबादी भूमि का न तो सीमा ज्ञान कराया जाना है और न ही शासन सचिव के आदेश की पालना करते हुए आयोजित पट्टा पत्रावलीयो पर रिपोर्ट की जा रही है. ऐसे में पटवारियों की उपस्थिति तक का कोई औचित्य नहीं है. पटवारियों का कहना है कि खिलोरा पंचायत शिविर में पट्टा प्राप्ति के लिए मौजूद डेढ़ सौ से अधिक आवेदकों की मौजूदगी में हल्का पटवारी खिलोरा लोकेश का पटवारी निवाली स्पष्ट कहा है कि पटवार संघ का निर्माण है.
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वह पट्टा पत्रावली ऊपर रिपोर्ट नहीं करेंगे. हल्का पटवारी से पूछा गया, कि यह आदेश प्रमुख सचिव राजस्व के हैं. जिसके जवाब में पटवारी ने सीमा ज्ञान करवाने की बात के बाद समाप्त करते हुए कहा कि संघ ने अपनी बात सरकार के सामने रख दी. इधर सरपंच ने बताया कि शुक्रवार को आयोजित शिविर में लिए गए डेढ़ सौ से अधिक पट्टी पत्रावली के आवेदक अपनी मजदूरी वैक्कामा छोड़कर शिविर आए हैं. ऐसे में जब सरकार द्वारा विवाद को सुलझाए बिना शिविर आयोजित किए गए.
