बहरोड़ (अलवर). शाहजहांपुर-खेड़ा बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी नीमराना पहुंचे. जहां उन्होंने फौलादपुर रोड पर आयोजित किसान चौपाल में केंद्र द्वारा पारित नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया और किसानों से उनके समर्थन का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है.
भाजपा के वरिष्ठ नेता परनामी ने किसान चौपाल से पहले नीमराणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी दल नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं. परनामी ने कहा कि किसान हितों के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार हर तरह से किसानों के साथ है और उनके हित और कल्याण के लिए सरकार और भी कदम उठा रही है.
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे परनामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 9 करोड़ किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपये का स्थानांतरण सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है. उन्होंने विगत वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किसान वर्ग के हित में उठाए गए कदमों का भी ब्योरा दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गत दिनों पूर्वाग्रह मुक्त होकर, संवेदनशील होकर किसान संगठनों की मांगों और उनके मुद्दों के समाधान का प्रयास किया है. किसान संगठनों से चर्चा के उपरांत मुद्दों को चिन्हित किया गया और केंद्र सरकार द्वारा उन पर चर्चा और हल का प्रयास किया गया है.
किसान संगठनों की आशंकाओं के समाधान और कानूनी पहलुओं की स्पष्टता के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहल की गई है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए कृषि प्राथमिकता है और किसान का हित सर्वोपरि है. इसी मंशा से मुद्दों के समाधान और आशंकाओं को दूर करने की पहल की गई है और इस पहल को आगे भी जारी रखने के लिए सरकार के द्वार खुले हुए हैं.
मीडियाकर्मियों से बातचीत में भाजपा नेता परनामी ने कहा कि किसानों के हित में सरकार और भी कदम उठा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से किसानों के लिए कृषि बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कृषि संरचना कोष का प्रावधान किया गया है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. 10,000 किसान उत्पादक संगठन शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता से स्थापित किए जा रहे हैं.
देश के हर ब्लॉक में संगठन स्थापित होंगे. उन्होंने कहा कि किसानों की अथक मेहनत से भारत खाद्यान्न सुरक्षा को प्राप्त कर सका है. हरित क्रांति में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का उल्लेखनीय योगदान है. किसानों की आमदनी बढ़े, इस हेतु फसलों का विविधीकरण और नए बाजारों की उपलब्धता आवश्यक है. इस दृष्टि से केंद्र सरकार स्थाई महत्व के ठोस कदम उठा रही है.
इस अवसर पर अशोक परनामी ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 की खास बातों की भी चर्चा की. इस के तहत किसानों के ऊपर लगी पाबंदियों को हटाने और विपणन के पुराने विकल्पों को चालू रखते हुए नए विकल्प उपलब्ध कराये जाएंगे. जिससे किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम मिल सके. किसान को अपनी फसल किसी को कहीं भी और किसी भी समय बेचने की आजादी और भुगतान भी निश्चित समय में प्राप्त करने का अधिकार होगा.
अपने राज्य में या अन्य राज्य में बाधा मुक्त व्यापार हेतु इको सिस्टम उपलब्ध कराया गया है. केंद्र सरकार द्वारा बाजार सतर्कता और मूल्य प्रसार प्लेटफार्म स्थापित किया जाएगा, ताकि किसानों को कृषि उपज के मूल्य के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो सकें.
अशोक परनामी ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 की खास बातों की भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर लगी पाबंदियों को हटाने और विपणन के पुराने विकल्पों को चालू रखते हुए नए विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे. ताकि किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम मिल सके. किसान को अपनी फसल किसी को कहीं भी और किसी भी समय बेचने की आजादी और भुगतान भी निश्चित समय में प्राप्त करने का अधिकार होगा. अपने राज्य में या अन्य राज्य में बाधा मुक्त व्यापार हेतु इको सिस्टम उपलब्ध कराया गया है. केंद्र सरकार द्वारा बाजार सतर्कता और मूल्य प्रसार प्लेटफार्म स्थापित किया जाएगा.
