अजमेर. राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की ओर से गुरुवार को 2 दिन के सामूहिक अवकाश की घोषणा के बाद से ही राजस्थान की समस्त तहसीलों में कार्य ठप हो गया है. पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार अपनी-अपनी तहसीलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. परिषद से जुड़े राजस्व अधिकारियों का आरोप है कि 4 अक्टूबर 2021 को लिखित समझौते के बावजूद की राज्य सरकार ने वादाखिलाफी करते हुए समझौते को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है.
राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले चल रहे धरने के चलते राजस्थान की 392 तहसीलों में कार्य पूरी तरह ठप हो गया है. इससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. समस्त तहसीलों में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी गुरुवार से 2 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों का आरोप है कि 4 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में समझौता बैठक हुई थी, बावजूद इसके राज्य सरकार ने पूर्ण शर्तों को लागू नहीं किया.
कानूनगो संघ के जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 720 तहसीलदार, करीब 1100 तहसीलदार, 4 हजार 121 के गिरदावर और साढ़े 12 हजार पटवारी ने सामूहिक अवकाश लिया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समझौतों की शर्तों को पूर्ण रूप से लागू नहीं करती है तो राजस्व अधिकारी और कर्मचारी आगामी 24 अप्रैल से 30 जून तक होने जा रहे राहत बचत कैंप और प्रशासन गांव और शहर के संग शिविरों का बहिष्कार करेंगं.
राजस्थान पटवार संघ के जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी ने बताया कि राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों में असंतोष का माहौल है. सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने और उनके क्रियान्वयन में राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उनकी जायज मांगों को भी सरकार नहीं सुन रही है. ऐसे में कर्मचारियों ने दो दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर सरकार को चेताया है कि वह राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के साथ हुए समझौते की शर्तों को लागू करें.
यह है राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की मांग : राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की मांग है कि नायब तहसीलदार के पदों को शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरा जाए. तहसीलदार के पदों पर 50 प्रतिशत भर्ती, 50 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से पूर्ति की जाए. पटवारी गिरदावर नायब तहसीलदार के कैडर रिव्यू करते हुए नवीन पद सृजित हो, गिरदावर पटवारी का अनुपात 1 पर 3 हो, पटवारी और गिरदावर की स्पष्ट तबादला नीति बने. आरएएस कैडर का रिव्यू कर उनके रिक्त पदों की पदोन्नति की जाए, पटवारी पद को तकनीकी घोषित करते हुए वेतन लेवल-8 स्वीकृत किया जाए, वरिष्ठ पटवारी पद को समाप्त किया जाए और पटवारी, गिरदावर और नायब तहसीलदार के वेतन में संशोधन किया जाए.
तहसीलों में लगे मंत्रालयिक कर्मचारी भी हड़ताल पर : तहसीलों में लगे मंत्रालयिक कर्मचारी भी 17 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. ऐसे में तहसील के कामकाज पहले ही धीमा हो चुका था, लेकिन अब राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के 2 दिन के सामूहिक अवकाश से तहसील का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ चुका है.
करौली में भी सांकेतिक विरोध : करौली में विभिन्न मांगों को लेकर (राजस्व सेवा परिषद) राजस्थान पटवार संघ, राजस्थान कानूनगो संघ एवं राजस्थान तसीलदार सेवा परिषद करौली की ओर से गुरुवार से संपूर्ण उपखंड एवं तहसील मुख्यालय पर कर्मचारी एवं अधिकारी जिले में 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं. पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की ओर से मांगे नहीं पूरी होने की स्थिति में प्रशासन गांव और शहर के संग सहित अन्य कैंप का बहिष्करा करने की चेतावनी दी है.
