अजमेर. लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी (MP Bhagirath Choudhary) ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर और तीन पार्षदों को लेकर भी गहलोत सरकार पर प्रहार किया. इतना ही नहीं सांसद चौधरी ने महंगाई का जिम्मेदार भी गहलोत सरकार को ही ठहराया.
अजमेर लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद अजमेर सांसद कार्यालय में प्रेसवर्त्ता कर गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किया. चौधरी ने कहा कि प्रदेश में महिला एवं अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं. आगजनी, लूट, डकैती की वारदातें और भ्रष्टाचार में प्रदेश डूब गया है. कही भी शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है. चौधरी ने कहा कि गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने हद तो अब कर दी. जब जनता के चुने प्रतिनिधियों (Jaipur Greater mayor suspension) को भी रविवार रात 11 बजे निलंबन कर दिया. उनका कसूर इतना ही था कि प्राइवेट कंपनी मनमानी से अपना कार्य करना चाहती है और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने उसका विरोध किया. इस कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया. यह कैसा न्याय है. ऐसा लग रहा है कि 46 वर्ष पहले इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल (Emergency) लगाया था, उसकी पुनरावृत्ति करने की गहलोत सरकार ने ठान ली है.
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सांसद ने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री और विधायक आपस में लड़ रहे हैं. एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बाते कर रहे हैं. यह खुद के लोगों को काबू में नहीं कर पा रहे उल्टा जनता पर जुल्म ढहा रहे हैं. जनप्रतिनिधियों को निलंबित कर रहे हैं. भाजपा बूथ स्तर से ऊपर संगठन तक का कार्यकर्ता इसकी निंदा करते हैं.
बूथ स्तर तक सरकार का करेंगे विरोध
सांसद चौधरी ने कहा कि ढाई वर्ष केंद्र सरकार को कोसने के अलावा राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 80 करोड़ देश की जनता को निशुल्क अनाज दिया जा रहा है. पिछले लॉकडाउन में भी 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेंहू, 5 किलो चावल और दाल वितरित की थी. राज्य सरकार के हालात यह है कि सीकर में चने की दाल खराब हो रही है.
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उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को आगाह करना चाहते हैं कि सत्ता के मद में प्रजातांत्रिक तरीके चुने गए जनप्रतिनिधियों को निलंबित करना बीजेपी कार्यकर्ता इसे सहन नहीं करेगा. हम ईट से ईंट बजायेंगे या तो राजस्थान सरकार इस पर पुनर्विचार करें नहीं हम जनविरोधी, किसान विरोधी, मजदूर और सर्व समाज विरोधी सरकार का ऊपर से बूथ स्तर तक हम सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे.
वैक्सीनेशन पर राजनीति ना करें कांग्रेस
सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि वैक्सीनेशन (Vaccination) की बात करें तो 60 प्लस को पहले फ्री वैक्सीन किया. उसके बाद 45 प्लस को वैक्सीन फ्री किया तो कांग्रेस के नेता कहने लगे यह तो बीजेपी की वैक्सीन है. साथ ही राज्य सरकारों को वैक्सीन की जिम्मेदारी देने की मांग उठाने लगे. जब मोदी सरकार (Modi Government) ने राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी तो कब कह रहे हैं कि वैक्सीन केंद्र सरकार दे. दोहरी बात करके कांग्रेस जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है. मोदी सरकार ने 18 प्लस को भी वैक्सिन फ्री कर दिया है. मेरा कहना है कि कोरोना महामारी के समय कांग्रेस को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए.
महंगाई के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार
पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने (fuel price hike) से बढ़ी महंगाई आमजन के लिए बहुत बड़ी कठिनाई है. सबसे ज्यादा जनहित में राहत केंद्र सरकार दे रही है. केंद्र सरकार निशुल्क वैक्सीन, अनाज और विकास के कार्य पेट्रोल डीजल से होने वाली आमदनी से कर रही है और राज्य सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही है. जबकि राज्य सरकार पेट्रोल-डीजल पर टैक्स अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक वसूल रही है. महंगाई बढ़ने का कारण राजस्थान सरकार है.
