श्रीगंगानगर. तीन कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी कानून बनाने की मांग के साथ 3 महीने से भी अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को श्रीगंगानगर में किसान महापंचायत आयोजित की गई. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हुई इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह, जोगिंदर सिंह सहित इलाके के किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया.
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किसान आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को पदमपुर कस्बे में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया. महापंचायत में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष किसान पहुंचे. किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे. उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा.
आंदोलन को अगले 2 साल तक जारी रखने के लिए तैयारी पूरी
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने आंदोलन को अगले 2 साल तक जारी रखने के लिए भी तैयारी कर ली है. इससे पहले आंदोलन को मई महीने तक और फिर अक्टूबर महीने तक जारी रखने का एलान किया गया था, जिसकी समय अवधि अब बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि आंदोलन की शुरुआत पंजाब में हुई थी, लेकिन अब यह आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है.
उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश
किसान नेताओं ने कहा कि किसानों को जगह-जगह समर्थन मिल रहा है और यह आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच गया है. संसद की तरफ ट्रैक्टर मार्च पर कहा कि इस बारे में निर्णय किसान मोर्चा स्तर पर ही लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन कानून बनाकर अपने नजदीकी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है.
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सरकार वार्ता के लिए गंभीर नहीं है
महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि सरकार वार्ता के लिए गंभीर नहीं है. अभी तक 10 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन सरकार ने एक बार भी कानून को वापस लेने पर सहमति नहीं जताई है. उन्होंने कहा कि अभी तक नए दौर की वार्ता के लिए तारीख का निर्णय निर्धारण नहीं किया गया है.
सरकार कानून बनाना नहीं चाहती
किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी दूरी किसानों से एक फोन कॉल की दूरी पर है, जबकि अभी तक उस नंबर को नहीं बताया गया जिससे उच्च स्तरीय वार्ता हो सके. उन्होंने कहा कि सरकार आश्वासन देना चाहती है, लेकिन कानून बनाना नहीं चाहती. एमएसपी लागू होने के बाद किसानों की फसल का अनुचित लाभ व्यापारी नहीं उठा सकेंगे.
