सीकर. सीकर में 8 में से आठ विधायक मौजूदा समय में कांग्रेस के समर्थक हैं. इसलिए यहां के लोगों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं. यहां आठ में से 7 सीट पर कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुनाव जीते थे और एक सीट निर्दलीय महादेव सिंह खंडेला की थी, जो कांग्रेस के साथ हैं. यहां पर मुख्य तौर पर मिनी सचिवालय, नवलगढ़ पुलिया फोर लेन, कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी और शहरों की सीवरेज ड्रेनेज समस्या प्रमुख है. यह मांग उठ रही है कि इस बजट में सरकार इनको पूरा करे.
साथ-साथ युवाओं के रोजगार सहित अनेक मुद्दे हैं. जिले के बदहाल पर्यटन स्थलों के लिए भी बजट की मांग उठ रही है, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएं. इसके साथ-साथ व्यापारियों की मांग है कि डीएलसी दरों में भी कमी की जाए. रोजगार और डीएलसी दरों सहित जो मांगे हैं, वह प्रदेश स्तर की है. लेकिन सीकर की जो मांग है, उनको पूरी करने की आमजन को उम्मीद है.
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ये हैं सीकर को इस बजट से प्रमुख उम्मीदें...
1. मिनी सचिवालय:
सीकर जिला मुख्यालय पर लंबे समय से मिनी सचिवालय बनाने की मांग चल रही है. इसका प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा है. यहां जिला कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय, जिला परिषद, एसपी ऑफिस सहित कई कार्यालय शहर के बीचो-बीच एक ही कैंपस में चल रहे हैं. यहां बैठने की समस्या तो है ही, साथ-साथ इन कार्यालयों की वजह से दिनभर शहर में जाम लगा रहता है. क्योंकि कलेक्ट्रेट में पार्किंग जैसी कोई विशेष सुविधा नहीं. सीकर की सबसे बड़ी मांग है मिनी सचिवालय, जो बजट में पूरी होने की लोगों को उम्मीद है.
2. नवलगढ़ पुलिया फोर लेन:
सीकर शहर का एकमात्र ओवर ब्रिज संकरा होने की वजह से पूरे शहर के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं. इस पुलिया पर दिनभर जाम लगा रहता है और लोग फंसे रहते हैं. पिछली गहलोत सरकार के समय से ही इसको फोरलेन करने की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने घोषणा नहीं की है. लोगों को आस है कि इस बार सरकार इसको फोरलेन करने की घोषणा करे, तो राहत मिले.
3. कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल:
जिले का ज्यादातर इलाका डार्क जोन में है और जमीन में पीने का पानी नहीं है. लंबे समय से कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की घोषणा होने के बाद भी लोगों तक पानी नहीं पहुंचा है. केंद्र और राज्य सरकार हर बार एक दूसरे की सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाती है. इस बार लोगों को उम्मीद है कि राज्य सरकार कुंभाराम लिफ्ट कैनाल योजना पर ध्यान देगी और इसका पानी पहुंचेगा. अगर यह घोषणा होती है तो उस सीकर के नीम का थाना खंडेला श्रीमाधोपुर दातारामगढ़ सहित कई इलाकों को फायदा होगा.
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4. बदहाल हर्ष पर्वत:
सीकर जिले में जिला मुख्यालय पर एकमात्र हिल स्टेशन हर्ष पर्वत है. जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते थे, लेकिन यहां की सड़क पूरी तरह से टूटी होने की वजह से अब पर्यटक यहां नहीं पहुंच पाते हैं. जिले के पर्यटन और होटल व्यवसाय के लिए यह जरूरी है कि सरकार इस बजट में हर्ष के लिए पैकेज की घोषणा करे.
5 सीवरेज ड्रेनेज:
सीकर जिला मुख्यालय के साथ-साथ सभी प्रमुख शहरों में सीवरेज और ड्रेनेज की बड़ी समस्या है. कई शहरों में सीवरेज का काम शुरू हुआ, लेकिन बजट नहीं होने की वजह से यह है पूरा नहीं हो पाया है. इसलिए सीकर जिले की इस बार यह भी बड़ी मांग है कि सरकार इसके लिए बजट की घोषणा करे.
