सीकर. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में हुई एलडीसी भर्ती प्रक्रिया में जिन एलडीसी को शिक्षा विभाग के अधीन नियुक्ति दी गई है, उसमें काफी खामियां पाई गई हैं. उन्होंने कहा कि जिन जिलों में पहले से ही एलडीसी ज्यादा हैं, वहां तो ज्यादा लोगों को पोस्ट दे दी गई और कई जगह एलडीसी को पोस्टिंग नहीं दी गई.
उन्होंने कहा कि अब शिक्षा विभाग के अधीन एलडीसी को विभाग ही काउंसिलिंग के माध्यम से जिला आवंटित करेगा. मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति दे दी है. शिक्षा मंत्री के साथ शुक्रवार को मुख्यमंत्री और विभाग के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि जिन एलडीसी को हमारे विभाग के अधीन नियुक्ति देनी है, उनको पहले विभाग के अधीन भेजा जाए. उसके बाद हम काउंसलिंग के माध्यम से उनको जिले और स्कूल आवंटित करेंगे. जिससे कि स्कूलों में एलडीसी की कमी नहीं रहे.
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शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी इस मांग को मान लिया है. हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आय की सीमा एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख करने को लेकर भी मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई है.
बोर्ड परीक्षा का फैसला मुख्यमंत्री करेंगे
शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा कब और किस तरह आयोजित की जाएंगी. इसको लेकर अंतिम फैसला अब मुख्यमंत्री को करना है. उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों और हम सब ने मिलकर मुख्यमंत्री जी को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है.
