श्रीगंगानगर. संभागीय आयुक्त हनुमान प्रसाद ने गुरूवार को सूरतगढ़ का दौरा किया. दौरे के बाद एसडीएम कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण भी किया. जानकारी के अनुसार संभागीय आयुक्त हनुमान प्रसाद दोपहर 1:15 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में जाकर कर्मचारियों से विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी ली.
उन्होंने एसडीएम मनोज कुमार मीणा को आम लोगों को राहत देने वाले कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए. उन्होंने 15 साल पुराने सभी लंबित मामलों के तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही राजस्थान पोर्टल पर की गई शिकायतों का धरातल पर जाकर सत्यापन कर उनके निराकरण के आदेश भी दिए.
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इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में आई किसानों की भूमि के मामले में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल भी संभागीय आयुक्त से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने संभागीय आयुक्त को बताया कि वर्तमान में उन्हें जो मुआवजा दिया जा रहा है वह पुरानी डीएलसी दरों पर दिया जा रहा है. जबकि वर्तमान में दरें 4 गुना तक बढ़ चुकी है. संभागीय आयुक्त ने इस मामले में शीघ्र ही उचित कार्रवाई के निर्देश दिए.
वहीं, संभागीय आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि राजस्थान पोर्टल पर जितने भी मामले दर्ज हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए. इसके अलावा भूमि कन्वर्जन के मामले और सीमा ज्ञान के मामलों का निस्तारण करने आदि के बारे में भी कहा.
सीकरः सरकारी कार्यालयों का हुआ औचक निरीक्षण, अनुपस्थित कार्मिकों को मिला कारण बताओं नोटिस
खण्डेला (सीकर). जिले के खंडेला में प्रशासनिक सुधार विभाग ने कुछ निर्देश जारी किए. निर्देशों के आधार पर और जिला कलेक्टर के आदेश पर गुरूवार को उपखंड अधिकारी रणजीत सिंह ने तहसीलदार सुमन चौधरी और विकास अधिकारी रोमा सहारण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.
जिसके बाद राजकीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. इस निरीक्षण के दौरान समय पर कार्यालय नहीं आने वाले कार्मिकों की पोल खुल गई. निरीक्षण में अधिकतर कार्यालयों की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई. निरीक्षण में जल ग्रहण और विकास कार्यालय, ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय और कृषि विभाग कार्यालयों पर ताले लटके हुए मिले. वहीं, नगर पालिका, अजमेर विद्युत वितरण निगम, महिला और बाल विकास विभाग के सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी अधिकतर कार्मिक अनुपस्थित ही मिले.
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टीम की तरफ से उपखंड मुख्यालय के कुल 18 राजकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया. जिसमें 230 कार्मिकों में से केवल 107 कार्मिक ही उपस्थित मिले. सभी अनुपस्थित कार्मिकों को उपखंड अधिकारी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेजी गई है.
