नागौर. पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू करने और सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण को रोकने जैसी मांगों को लेकर शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं. बुधवार को शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है.
राजस्थान शिक्षक संघ के नागौर जिलाध्यक्ष अर्जुनराम लोमरोड़ ने बताया कि जुलाई 2019 से डीए की किस्त जल्द जारी करने, सामंत कमेटी की रिपोर्ट का जल्द खुलासा करने, एकीकरण के तहत बंद की गई स्कूलों को फिर से खोलने, वेतन कटौती वापस लेने और एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है.
पढ़ेंः Special: 74 साल की हुई Rajasthan University, लेकिन धीरे-धीरे खोती जा रही है अपनी साख
जिलाध्यक्ष अर्जुन लोमरोड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में मांग रखी गई है, कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण बंद किया जाए. इसके साथ ही सरकारी विभागों में ठेका प्रथा बंद करने और नई शिक्षा नीति की समीक्षा करने की मांग भी प्रधानमंत्री से की गई है.
