जेवीवीएनएल टीम ने कोटा संभाग में 2 दिन में 750 जगह की कार्रवाई, अनेक डिफाल्टर किसानों ने लगा लिए अवैध ट्रांसफार्मर

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से डिफाल्टर किसान उपभोक्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. इसके तहत कोटा संभाग में डिस्कॉम ने बीते 2 दिनों में करीब 750 से ज्यादा डिफाल्टर किसानों के यहां पर कार्रवाई की है और उनके ट्रांसफार्मरों को अपने कब्जे में ले लिया है. अधिकारियों के अनुसार इनमें से कइयों ने अवैध रूप से भी ट्रांसफार्मर लगा रखे थे.

कोटा. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हजारों करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है. इसके चलते अब जयपुर डिस्कॉम ने डिफाल्टर किसान उपभोक्ताओं और अवैध ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली उपभोग करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है.

कोटा संभाग में डिस्कॉम ने बीते 2 दिनों में करीब 750 से ज्यादा डिफाल्टर किसानों के यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया है और उनके ट्रांसफार्मरों को अपने कब्जे में ले लिया है. वहीं इस कार्रवाई के बाद डिस्कॉम को काफी रेवेन्यू भी मिला है, जो डिफाल्टर किसान उपभोक्ता बकाया नहीं चुका रहे थे.

साथ ही इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में अवैध ट्रांसफार्मर भी डिस्कॉम टीम को मिले हैं. इस कार्रवाई के तहत जहां बारां जिले में करीब 450 कार्रवाई हुई है. जबकि कोटा व झालावाड़ में 150-150 और बूंदी जिले में करीब 40 जगह से डिस्कॉम ने ट्रांसफार्मर उठाए हैं.

18 से ज्यादा मुकदमे भी हुए दर्ज

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के संभागीय मुख्य अभियंता क्षेमराज मीणा का कहना है कि बीते 2 दिनों से चल रही इस कार्रवाई के दौरान किसानों से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की टीमों की झड़प भी हुई है. इनमें करीब 15 से ज्यादा मुकदमे कोटा संभाग के अलग-अलग थानों में डिस्कॉम ने दर्ज करवाए हैं, जो मारपीट के हैं. साथ ही निगम को बड़ी मात्रा में अवैध ट्रांसफार्मर भी मिले थे, जो विद्युत निगम की लाइनों पर किसानों ने अपनी मर्जी से लगा लिए थे. इस तरह के भी 3 मुकदमे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने दर्ज करवाए हैं.

करोड़ों रुपए बकाया, इसलिए की कार्रवाई

मुख्य अभियंता मीणा का कहना है बारां जिले में ही 3240 उपभोक्ताओं ने 44 करोड़ रुपए नहीं जमा करा रखे हैं. बारां जिले में अकेले अन्य 11 जिलों के बराबर डिफाल्टर किसानों की संख्या है. ऐसे में वहां पर ज्यादा बड़ी कार्रवाई की गई है. हालांकि, हाड़ौती के अन्य तीनों जिलों में ऐसे हालात नहीं है, लेकिन यहां भी डिफाल्टर किसान काफी सारे हैं. ऐसे में कोटा, बूंदी व झालावाड़ में भी कार्रवाई की गई है.

उनका कहना रहा कि किसानों को केवल 90 पैसे प्रति यूनिट के अनुसार ही पैसा जमा कराना पड़ता है. जिसमें भी सरकार डीबीटी माध्यम से उन्हें सब्सिडी दे रही है तो भी लाखों रुपए किसानों के बिलों में बकाया चल रहे हैं. इसीलिए उन्हें इस तरह की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.