जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्यपीठ ने पुलिस थाना खांडा फलसा थाने के बहुचर्चित नाबालिग लड़की के गर्भवती होने के आरोपी अभियुक्त की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए रिहा करने का आदेश जारी किया है.
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता उमेश कल्ला ने पैरवी करते हुए न्यायालय को बताया की लड़की ने पुलिस बयान में अभियुक्त का नाम बताया है, लेकिन 164 CrPC के बयानों में अभियुक्त का नाम नहीं लिया है. केवल अंकल के नाम को संबोधित किया है. ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो शिनाख्त परेड पुलिस की ओर से करवाई जाती है, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया. केवल लड़की के बयानों को आधार मानकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है.
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अधिवक्ता कल्ला ने कहा कि इस मामले में मुख्य बिंदु यह हैं कि आरोपी का डीएनए मिलान जन्मी बच्ची से नहीं हुआ है, इसलिए अभियुक्त बच्ची का बॉयलोजिकल फादर नहीं हैं और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया. न्यायालय को यह भी बताया की पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, इसको ढाल की तरह न लेकर तलवार की तरह काम लिया जा रहा है. सम्पूर्ण बहस सुनने के बाद जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित कर दिए.
