जोधपुर. राज्य सरकार अपना चुनावी वादा भूलते हुए प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर बोझ डालने जा रही है. इसके तहत सरकार ने जो गत दिनों नई प्रस्तावित दरें जारी की थी, उन पर लोगों की आपत्तियां मांगने का काम शुरू हो गया है. इसको लेकर सोमवार को जोधपुर में विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लोगों की आपत्तियां सुनी गईं.
जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र के 13 जिलों से लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई. घरेलू उपभोक्ताओं की पीड़ा थी कि सरकार ने जिस तरीके से बिल में अलग-अलग शुल्क लगा रखे हैं. घरेलू उपभोक्ता ने बताया कि पीछे के रास्ते से जेब काटने का काम कर रहे हैं. स्थाई शुल्क के नाम पर खुली लूट मचा रखी है. फिर भी सरकार इसे बढ़ा रही है.
घरेलू उपभोक्ताओं का कहना था कि प्रदेश में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन होता है. लेकिन प्रदेश की जनता को सबसे महंगी बिजली मिल रही है. राजस्थान सरकार दिल्ली को सस्ती बिजली बेच रही है. दिल्ली सरकार उसे जनता को बांट रही है.
उद्योग से जुड़े उपभोक्ताओं का कहना था कि जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है. यहां बड़ी संख्या में लोगों को इससे रोजगार प्राप्त हो रहा है. बिना सरकार के सहयोग की इतनी संख्या में रोजगार देने के बावजूद हमें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है. हम चाहते हैं कि विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी नहीं की जाए. उद्योगपतियों ने मांग की कि सरकार ग्रीन एनर्जी शत-प्रतिशत काम में लेने की व्यवस्था भी लागू करे.
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वहीं आयोग के अध्यक्ष श्रीमत पांडे ने कहा कि पहली बार आयोग ने तय किया था कि जयपुर के अलावा जोधपुर, अजमेर में भी सुनवाई की जाएगी. इस कड़ी में जोधपुर में लोगों से सुनवाई की है. काफी अच्छे सुझाव मिले हैं. हम इन सब का संकलन कर राज्य स्तर पर अध्ययन करेंगे. इसके बाद यह तय किया जाएगा कि नई दरें लागू की जानी चाहिए या नहीं और अगर लागू करनी है तो कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ लागू की जाए.
| यूनिट उपयोग | वर्तमान दरें | प्रस्तावित दरें | अन्य स्थाई प्रभार में बढ़ोत्तरी |
| 150 यूनिट तक | 6.10 रुपए | 5.75 रुपए | 30 रुपए प्रति कनेक्शन प्रति माह |
| 150 से 300 यूनिट तक | 6.40 रुपए | 7.35 रुपए | 55 रुपए प्रति कनेक्शन प्रति माह |
| 300 से 500 यूनिट तक | 6.70 रुपए | 7.65 रुपए | 80 रुपए प्रति कनेक्शन प्रति माह |
| 500 यूनिट से अधिक | 7.15 रुपए | 7.95 रुपए | 145 रुपए प्रति कनेक्शन प्रति माह |
