जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में जोधपुर के संक्रामक रोग संस्थान के रिनोवेशन, रिमॉडलिंग व अपग्रेडेशन को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. एएजी पंकज शर्मा ने मॉनिटरिंग कमेटी के सुझाव पर जवाब के लिए अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत मांगी. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अनुरोध पर 25 फरवरी को अगली सुनवाई मुकर्रर की है.
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गौरतलब है कि मॉनिटरिंग के लिए 14 दिसंबर 2019 को एक कमेटी भी गठित की थी. कोर्ट ने फिजिकली मीटिंग संभव नहीं होने पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए करने का विकल्प खुला रखा था. एएजी पंकज शर्मा ने कहा था कि गत 15 जुलाई 2020 को मीटिंग तो हो गई है. कमेटी द्वारा पेश किए गए सुझाव पर अमल करने के संबंध में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने के लिए पूर्व में भी समय चाहा गया था. अब राज्य सरकार ने अतिरिक्त शपथ पत्र के दो सप्ताह का समय चाहा है, जिस पर सुनवाई 25 फरवरी को मुकर्रर की गई है.
