जोधपुर. जिले में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने सोमवार को महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, मिड डे मील, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ ऑनलाइन वेबीनार पर बैठक आयोजित की गई. इस मीटिंग में आयोग अध्यक्ष बेनीवाल ने बताया कि भारत सरकार की ओर से वर्ष 2018 से हर साल सितंबर महीने में पोषण माह मनाया जाता है.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार व राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप वर्ष 2022 तक राज्यों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की समस्या से मुक्त करने हेतु संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ संकल्प ले. साथ ही उन्होंने पोषण माह को सितंबर के स्थान पर पूरे वर्ष मनाए जाने की आवश्यकता बताई. साथ ही बेनीवाल ने कहा कि बाल अधिकारिता विभाग एवं समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग की तरफ से अपने होम और आंगनबाड़ी सेंटर पर पोषण वाटिका बनाई गई है.
पढ़ें: जोधपुर: पंचायती राज चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान आज
जिसमें मौसमी सब्जियों और फलों को उगाने की योजना बनाई गई है. उन्होंने यह भी कहा कि पोषण योजना में प्राप्त धनराशि का पूर्ण व सही तरीके से उपयोग किया जाए तो राज्य में कोई भी बच्चा व महिला कुपोषित नहीं रहेंगी. साथ ही इसका प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए और जनजाति क्षेत्रों के जिलों में अति कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. इस बैठक में आयोग में अतिरिक्त निर्देशक वंदना व्यास, अतिरिक्त निर्देशक बाल अधिकारिता रंजीता गौतम, उपायुक्त रीना शर्मा सहित विशेषज्ञ मौजूद रहे.
