जोधपुर. चैक अनादरण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच जजशीप में एनआई एक्ट के नए कोर्ट शुरू किए जा रहे (New NI Act courts in Rajasthan) हैं. इनमें सेवानिवृत न्यायिक अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा.
रजिस्ट्रार जनरल ने एक अधिसूचना जारी करते हुए पांच जजशीप जिसमें जयपुर महानगर प्रथम व द्वितीय, जोधपुर महानगर, उदयपुर व अजमेर में एनआई एक्ट के नये कोर्ट के लिए पीठासीन अधिकारी के लिए आवेदन आमंत्रित किए (Application for NI Act courts) हैं. वे न्यायिक अधिकारी जो सेवानिवृत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 64 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. एक साल के अनुबंध पर उनको एनआई एक्ट कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा. यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो भविष्य में अन्य जिलों में एनआई एक्ट के नए कोर्ट शुरू किए जाऐंगे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर 10 जून, 2022 को राजस्थान गजट में भी इसका प्रकाशन किया गया था.
