जोधपुर. जिला मुख्यालय पर गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के बाहर राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने धरना प्रदर्शन किया. राज्य कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के संबंध में कार्यालय के बाहर कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने प्रदर्शन किया. साथ ही कर्मचारी संयुक्त महासंघ के लोगों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की.
कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जोधपुर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सात सूत्रीय मांग पत्र भी दिया है. जिसमें मांग की गई है, कि साल 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए पदोन्नति दी जाए ,कर्मचारियों को मिल रही सुविधाओं को रोकने की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए, साथ ही महंगाई भत्ते सहित अन्य सुविधाएं बहाल की जाए.
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अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया ने बताया कि राज्य सरकार के पास राज्य कर्मचारियों की नियोजित और सैद्धांतिक मांगें सालों से लंबित है. मांगों के निराकरण के लिए कई बार कर्मचारी संघ की ओर से राज्य सरकार को अवगत कराया गया है. लेकिन राज्य सरकार ने अब तक उन मांगों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है. लिहाजा महासंघ को आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है. राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण राज्य कर्मचारियों में सरकार के प्रति विश्वास में कमी आई है.
