जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता ने गुरुवार को नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती के मामले में एक याचिका की सुनवाई में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए. जिसके चलते उन्होंने मेरिट में आ चुके याचिकाकर्ता बीकानेर निवासी इंदरपाल बेनीवाल सहित समस्त अन्य अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द, लेकिन हर हालत में 31 अक्टूबर से पहले नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए. साथ ही उसे नोशनल परिलाभ के साथ वरीयता आदि दिए जाने के भी निर्देश दिए.
बता दें कि अपनी ही तरह के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दिए जाने व याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं देने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह स्वीकार किया गया कि पीपीपी मोड पर कार्यरत अभ्यर्थियों को अभी नियुक्ति दिया जाना शेष है. साथ ही इस वर्ग में एक भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गयी है. कांता खतूरिया कॉलोनी निवासी याचिकाकर्ता इंदरपाल बेनीवाल की ओर से जित्सी मीट एप्प पर वीसी से पैरवी करते हुए अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने कहा कि याचिकाकर्ता को 75.010 अंक प्राप्त हुए, जबकि ओबीसी वर्ग का कटऑफ 72.32 फीसदी रहा.
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का चयन मेरिट सूचि में हो चुका है और उसके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी तीन बार हो चुका है. उसके अन्य पिछड़ा वर्ग में अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है. इसी माह में लगातार 9 बार सुनवाई के बाद सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने वीसी पर पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि कुछ वर्गों को अभी नियुक्तियां देनी शेष हैं, जो जल्द ही दे दी जाएंगी. उन्होंने माना कि याचिकाकर्ता योग्य एवं नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तथा अन्य कार्यों के दबाव के चलते विभाग की ओर से याचिकाकर्ता एवं इसी तरह के अन्य लोगों को नियक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सके हैं.
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नियुक्ति में देरी के लिए विभाग जिम्मेदार
अप्रार्थी सरकार की ओर से जारी इस तरह के बयान के बाद कोर्ट ने चिकित्सा विभाग को इन निर्देशों के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया कि विभाग जितना जल्द हो सके, लेकिन किसी भी हालत में 31अक्टूबर, 2020 से पहले पहले याचिकाकर्ता और अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करें. वहीं उन्हें नोशनल परिलाभ वरिष्ठता भी प्रदान करें, क्योंकि नियुक्ति में देरी का संपूर्ण कारण अप्रार्थी विभाग की वजह है.
राजस्थान हाईकोर्ट में सात जजों के लिए 14 रिसर्चर्स के मांगे आवेदन
राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशगण के लिए रिसर्चर्स भर्ती की स्कीम के तहत गुरुवार को रजिस्ट्रार परीक्षा की ओर से संक्षिप्त विज्ञापन जारी किए गए. साथ ही विज्ञापन जारी करते हुए 7 न्यायाधीशगण के लिए योग्यताधारी 14 रिसर्चर्स की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार परीक्षा कार्यालय में आवेदन पेश करने की अंतिम तिथि 26 जून रखी गयी है.
विज्ञप्ति के अनुसार निम्न न्यायधीशगण के लिए रिसर्चर्स की रिक्तियां जारी की गयी है. जस्टिस संगीत राज लोढा, जस्टिस देवेन्द्र कच्छवाहा, जस्टिस सतीश कुमार शर्मा, जस्टिस कुमारी प्रभा शर्मा, जस्टिस मनोज कुमार व्यास,जस्टिस रामेश्वर व्यास और जस्टिस चन्द्र कुमार सोनगरा सभी के लिए दो दो रिसर्चर्स को संविदा पर एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जाएगी.
वहीं, अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2020 को 33 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसमें फ्रेश विधि स्नातक या स्नातकोत्तर आवेदन कर सकते है. इसके लिए प्रोफार्मा हाईकोर्ट की अधिकृत वेब साइट से डाउनलोड किया जा सकेगा.
