कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने गुजरात के पालनपुर में डाला डेरा

राजस्थान में रोजगार की मांग को लेकर प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने गहलोत सरकार के खिलाफ गुजरात में मोर्चा खोला है. गुजरात विधानसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस की जनसभाओं और रैलियों का बेरोजगार विरोध करेंगे. इसे लेकर बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव की अगुवाई में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने गुजरात के पालनपुर में डेरा डाला है.

जयपुर. राजस्थान सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने गुजरात कूच किया है. रविवार को युवाओं ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में पालनपुर में (Unemployment in Rajasthan) डेरा डाला है. यहां रणनीति बनाते हुए आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नेताओं की रैली और जनसभाओं में काले झंडे दिखाकर विरोध करने का एलान किया है.

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि न तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हो रही है और न ही मंत्री, अधिकारी हमारी बात सुन रहे हैं. जब धरना प्रदर्शन (Protest in palanpur Gujarat) करके सरकार को वादा याद दिलाते हैं तो युवा बेरोजगारों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनपर लाठियां बरसाई जाती हैं. इसकी वजह से युवाओं में आक्रोश है. अब युवा बेरोजगार गुजरात चुनाव में कांग्रेस नेताओं का खुला विरोध करेंगे.

ये हैं राजस्थान के बेरोजगारों की प्रमुख मांग :

• राजकीय आईटीआई कॉलेजों में 1500 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक और 2100 पदों पर पंचायतीराज JEN भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए.
• कंप्यूटर अनुदेशक और पीटीआई भर्ती में 40 फीसदी की बाध्यता में छूट दी जाए.
• सरकारी और प्राइवेट भर्तियों में प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए.
• युवा बेरोजगार आयोग बनाया (Demands of Youth from Gehlot Government) जाए.
• बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य की गई इंटर्नशिप को रद्द की जाए.
• कृषि व्याख्याता भर्ती में सभी कृषि के विषयों को शामिल किया जाए.

• महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10 हजार पदों पर बजट में शिक्षक भर्ती निकालने की घोषणा की गई थी, इसलिए भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकाली जाए.
• फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाण पत्र, दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए भी सरकार सख्त कानून लेकर आए.
• 21 फरवरी 2021 को मंत्रियों से हुए लिखित समझौते की मांगों और लखनऊ समझौते की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
• तत्काल ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करके 2018 से लेकर 2022 तक ओबीसी के अभ्यर्थियों को जितने पदों का नुकसान हुआ है, उन पदों को वापस सृजित करके सूची जारी की जाए.
• संस्कृत विभाग रीट लेवल-1 भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए.

नई भर्तियों की मांग : रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, जूनियर अकाउंटेंट, कृषि पर्यवेक्षक, एलडीसी, आरएएस, ईसीजी, एसआई, सीएचओ, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, दंत चिकित्सक, नर्स ग्रेड-2, एएनएम, फार्मासिस्ट, पशुधन सहायक, ओटी टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, एपीआरओ, पीआरओ, जलधारी, सहायक कृषि अधिकारी, सेनेटरी इंस्पेक्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कॉलेज शिक्षा में पीटीआई, लाइब्रेरियन और जलदाय विभाग में नई भर्तियों की मांग की गई. साथ ही राज्य सरकार की ओर से इस बजट में 1 लाख सरकारी भर्ती निकालने की घोषणा की गई थी, जिनका विभागवार वर्गीकरण कर जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी करने की भी मांग की जा रही है.

लंबित भर्तियां पूरी करने की मांग :

• पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी किया जाए.
• शिक्षक भर्ती 2012 में अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जाए.
• प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 और पशु चिकित्सक भर्ती 2019 पूरी की जाए.
• तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती में विशेष शिक्षकों के पद ज्यादा से ज्यादा निकाले जाएं.
• फायरमैन भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए.