जयपुर. प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने और इसमें आवश्यक सुधार के लिए सोमवार को राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई है. राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक दो सत्रों में होगी. बैठक में केंद्र के मानव संसाधन विकास विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे.
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री आशोक चांदना, तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉ सुभाष गर्ग को आमन्त्रित किया गया है.
दो सत्रों में होगी बैठक
बैठक दो सत्रों में होगी, जिसमें प्रथम सत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 3.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक होगा. राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 17 बिंदुओं पर कुलपतियों से चर्चा की जाएगी.
इन सत्रह बिंदुओं में शैक्षणिक और अशैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की स्थिति और भर्ती की कार्य योजना, वित्तीय स्थिति की समीक्षा और सुधार हेतु उपाय, विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता के लिए अम्ब्रेला एक्ट की आवश्यकता, अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष कराई जाने वाली राष्ट्रीय संस्थागत रैकिंग फ्रेमवर्क में प्रतिभागिता शामिल है.
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इनके अलावा कौशल विकास और स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी, विश्वविद्यालयों के लेखों की वर्तमान आंतरिक जांच व्यवस्था के स्थान पर स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा नियमित आंतरिक जांच, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में समान शुल्क संरचना, सम्बंद्ध महाविद्यालयों में बन्दोबस्ती निधि की समीक्षा और विश्वविद्यालयों के नियम और परिनियमों में संशोधन की समान व्यवस्था शामिल है.
विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए तय किये 16 बिंदु
राज्यपाल कलराज मिश्र बैठक में विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए कुलपतियों से चर्चा करेंगे. राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए आवश्यक 16 बिंदु तय किये हैं. विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए तय किये गये मापदण्डों पर विश्वविद्यालयों द्वारा किये जा रहे कार्यों पर कुलाधिपति मिश्र कुलपतियों से विस्तार से चर्चा करेंगे.
कुलाधिपति कलराज मिश्र द्वारा तय किये गए मापदण्डों में विश्वविद्यालयों को गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग, हरा-भरा प्लास्टिक मुक्त परिसर, स्मार्ट क्लासरूम, विश्वविद्यालय परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना, निःशुल्क वाई-फाई एनेबल्ड कैम्पस, कचरा संग्रहण और निस्तारण व्यवस्था, जल संग्रहण एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, ई-लाइब्रेरी, साहित्यक चोरी को रोकने बावत एन्टी प्लेजिरियम सॉफ्टवेयर की स्थापना, दिव्यांगजन हेतु उचित व्यवस्थाएं, स्मार्ट सांइस लैब, डिजिटल प्रशासनिक प्रक्रियाएं, ऑनलाइन सम्बद्वता, एकीकृत विद्यार्थी पहचान पत्र व्यवस्था, विश्वविद्यालय शिकायत निवारण पोर्टल और राज्य सरकार के एकीकृत हायर एज्यूकेशन पोर्टल से लिंक किया जाना शामिल है.
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कुलपति समन्वय समिति की इस बैठक में मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग निरंजन कुमार आर्य, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग नरेश पाल गंगवार, प्रमुख शासन सचिव युवा मामलात एवं खेल विभाग भास्कर ए. सावंत, शासन सचिव आयुर्वेद विभाग गायत्री ए. राठौड़, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग वैभव गैलरिया, शासन सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग मंजु राजपाल, शासन सचिव श्रम एवं नियोजन विभाग नवीन जैन, शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग शुची शर्मा, शासन सचिव पशुपालन विभाग डॉ राजेश शर्मा, आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट सचिव प्रदीप कुमार बोरड़ सहित प्रदेश के सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण शामिल होंगे.
