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अलवर विमंदित बालिका प्रकरण: सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर विहिप ने उठाए सवाल...क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने जारी किया बयान - etv bharat rajasthan news

अलवर विमंदित बालिका प्रकरण (Alwar mentally retarded girl case) की जांच सीबीआई को देने पर विहिप ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर सवाल (VHP raised questions on CBI Probe) उठाए हैं. विहिप के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने बयान जारी कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है.

VHP raised questions on CBI Probe
VHP raised questions on CBI Probe
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Published : Jan 17, 2022, 5:33 PM IST

जयपुर. अलवर में विमंदित बालिका प्रकरण (Alwar mentally retarded girl case) में चल रही सियासत में अब विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है. अब तक भाजपा इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही थी. इस पर प्रदेश सरकार ने यह प्रकरण जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया लेकिन अब गहलोत सरकार के इस निर्णय पर विश्व हिंदू परिषद सवाल (VHP raised questions on CBI Probe) उठा रही है.

विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने एक बयान जारी कर कहा कि घटना के मात्र 6 दिन में ही क्या राज्य सरकार ने यह मान लिया है कि राजस्थान पुलिस इस योग्य नहीं है कि इस प्रकरण में अपराधियों तक पहुंच पाएगी. उपाध्याय ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्य सरकार इस अपराध में लिप्त व्यक्तियों को अपने राजनीतिक लाभ के लिये बचाने का प्रयास कर रही है. यह शंका न तो निर्मूल है और न ही दुर्भावनापूर्ण है. इसका आधार वर्तमान सरकार और इसी नेतृत्व में पूर्व की कांग्रेस सरकार की ओर से की गई कार्रवाई है.

पढ़ें. अलवर विमंदित बालिका केस की जांच CBI को सौंपेगी गहलोत सरकार, जल्द भेजी जाएगी केंद्र को अनुशंसा

उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा कि अलवर में विमंदित बालिका के साथ हुई घटना की प्राथमिक रिपोर्ट स्वयं पुलिस ने धारा 375-376 के तहत बलात्कार का प्रकरण दर्ज किया था. फिर अचानक ही एसएफएल की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए मंत्रियों और अधिकारियों ने समाचार पत्रों में बयान दिया कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ है. तो क्या धारा 375-376 बनाये गए शारीरिक सम्बन्धों को ही पुलिस दुष्कर्म मानती है. बालिका के प्राइवेट पार्ट को क्षति पहुंचाने को दुष्कर्म नहीं मानती.

जबकि पीड़िता की मां कह रही है कि उसकी बेटी के साथ गलत हुआ है और अभी तक पीड़िता के बयान भी नहीं लिए गए हैं. उपाध्याय ने अपने बयान में कहा कि पांच दिन की जांच में यह रहस्य बन गया है कि बालिका के साथ क्या हुआ है.

पढ़ें. अलवर मूक बधिर किशोरी रेप मामला: पुलिस ने बनाया बालिका का रूट चार्ट, 4 से 5 लोग हिरासत में

उपाध्याय ने अपने बयान में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अलवर में विमंदित बालिका के साथ हुई दरिंदगी में राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए जांच सीबीआई को सौंपी है. ऐसा भी लगता है कि मेवात क्षेत्र में राज्य सरकार के संरक्षण में जघन्य अपराध हो रहे हैं. इस प्रकरण में भी राज्य सरकार जांच सीबीआई को सौंपकर स्वयं को जनता के आक्रोश से बचा रही है.

पढ़ें. अलवर मूक बधिर किशोरी मामला : सांसद किरोड़ी मीणा स्टूडेंट्स के साथ प्रियंका गांधी का घेराव करने पहुंचे, कही यह बड़ी बात...

इन दिनों सम्पूर्ण मेवात क्षेत्र में गो तस्करी, अवैध वसूली, महिलाओं के साथ रेप, भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की घटनाएं आम बात हो गई है. इससे सम्पूर्ण मेवात से बहुसंख्यक हिन्दू पलायन कर रहा है. लगभग 150 से अधिक गांव से सभी हिन्दू पलायन कर गया है.

उपाध्याय ने कहा कि विश्व हिन्दू परिषद् राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि इस सम्पूर्ण क्षेत्र में हो रही घटनाओं को रोकने के लिये कठोर कदम उठाए. ऐसा नहीं होने पर विश्व हिन्दू परिषद् सम्पूर्ण मेवात में बड़ा जन आन्दोलन खड़ा करेगी.

जयपुर. अलवर में विमंदित बालिका प्रकरण (Alwar mentally retarded girl case) में चल रही सियासत में अब विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है. अब तक भाजपा इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही थी. इस पर प्रदेश सरकार ने यह प्रकरण जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया लेकिन अब गहलोत सरकार के इस निर्णय पर विश्व हिंदू परिषद सवाल (VHP raised questions on CBI Probe) उठा रही है.

विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने एक बयान जारी कर कहा कि घटना के मात्र 6 दिन में ही क्या राज्य सरकार ने यह मान लिया है कि राजस्थान पुलिस इस योग्य नहीं है कि इस प्रकरण में अपराधियों तक पहुंच पाएगी. उपाध्याय ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्य सरकार इस अपराध में लिप्त व्यक्तियों को अपने राजनीतिक लाभ के लिये बचाने का प्रयास कर रही है. यह शंका न तो निर्मूल है और न ही दुर्भावनापूर्ण है. इसका आधार वर्तमान सरकार और इसी नेतृत्व में पूर्व की कांग्रेस सरकार की ओर से की गई कार्रवाई है.

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उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा कि अलवर में विमंदित बालिका के साथ हुई घटना की प्राथमिक रिपोर्ट स्वयं पुलिस ने धारा 375-376 के तहत बलात्कार का प्रकरण दर्ज किया था. फिर अचानक ही एसएफएल की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए मंत्रियों और अधिकारियों ने समाचार पत्रों में बयान दिया कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ है. तो क्या धारा 375-376 बनाये गए शारीरिक सम्बन्धों को ही पुलिस दुष्कर्म मानती है. बालिका के प्राइवेट पार्ट को क्षति पहुंचाने को दुष्कर्म नहीं मानती.

जबकि पीड़िता की मां कह रही है कि उसकी बेटी के साथ गलत हुआ है और अभी तक पीड़िता के बयान भी नहीं लिए गए हैं. उपाध्याय ने अपने बयान में कहा कि पांच दिन की जांच में यह रहस्य बन गया है कि बालिका के साथ क्या हुआ है.

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उपाध्याय ने अपने बयान में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अलवर में विमंदित बालिका के साथ हुई दरिंदगी में राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए जांच सीबीआई को सौंपी है. ऐसा भी लगता है कि मेवात क्षेत्र में राज्य सरकार के संरक्षण में जघन्य अपराध हो रहे हैं. इस प्रकरण में भी राज्य सरकार जांच सीबीआई को सौंपकर स्वयं को जनता के आक्रोश से बचा रही है.

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इन दिनों सम्पूर्ण मेवात क्षेत्र में गो तस्करी, अवैध वसूली, महिलाओं के साथ रेप, भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की घटनाएं आम बात हो गई है. इससे सम्पूर्ण मेवात से बहुसंख्यक हिन्दू पलायन कर रहा है. लगभग 150 से अधिक गांव से सभी हिन्दू पलायन कर गया है.

उपाध्याय ने कहा कि विश्व हिन्दू परिषद् राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि इस सम्पूर्ण क्षेत्र में हो रही घटनाओं को रोकने के लिये कठोर कदम उठाए. ऐसा नहीं होने पर विश्व हिन्दू परिषद् सम्पूर्ण मेवात में बड़ा जन आन्दोलन खड़ा करेगी.

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