जयपुर. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ (Rajasthan Unemployment Unified Federation) के अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने जलदाय मंत्री महेश जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की.
Joining का आश्वासन
उपेन यादव के नेतृत्व बेरोजगारों ने मंत्री डॉ महेश जोशी से जलदाय विभाग में चयनित जेईएन और अन्य पदों पर शीघ्र नियुक्ति देने की मांग की. इस पर मंत्री डॉ महेश जोशी ने शीघ्र से शीघ्र ज्वाइनिंग दिलाने का बेरोजगारों को आश्वासन दिया. पदों की संख्या बढ़ाने के सवाल पर जोशी ने कहा कि फिलहाल जितने पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई उतने ही बेरोजगारों को नियुक्ति दी जाएगी. इस संबंध में अधिकारियों के साथ जल्द बैठक होगी.
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उपेन यादव ने बताया कि जिन-जिन विभाग में नियुक्तियां और भर्ती लंबित है उनसे संबंधित मंत्रियों से लगातार मुलाकात की जाएगी ताकि बेरोजगारों को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके. आपको बता दें कि पेपर लीक, फर्जीवाड़े, नई एवं लंबित भर्तियों को लेकर उपेन यादव ने सोमवार को प्रदेश भर में युवा जागृति एवं सदस्यता अभियान चलाने का (Unemployed Campaign to Start from January) भी निर्णय किया है.
पेपर लीक एवं फर्जीवाड़े रोकने और समयबद्ध नई एवं लंबित भर्तीयों को पूरा करवाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में युवा जागृति एवं सदस्यता अभियान (Youth awareness and membership campaign) की शुरुआत 21 जनवरी को सीकर से की जाएगी.
उपेन यादव ने इसे लेकर बयान भी दिया. उन्होंने कहा कि अभियान के बाद युवा बेरोजगार जयपुर में महापड़ाव डालेंगे. इसके साथ ही उपेन यादव ने बेरोजगारों की समस्याओं के निस्तारण के लिए तत्काल युवा बेरोजगार आयोग का गठन करने की मांग की.
युवा जागृति एवं सदस्यता अभियान के माध्यम ये रखी जाएंगी मांगें
प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक फर्जी डिग्री, डिप्लोमा और नकल के मामले में लिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त गैर जमानती कानून के साथ अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का कानून जल्द से जल्द लाया जाए. इसके साथ ही प्रतियोगी भर्तियों में परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद ही स्कूलों में पेपर वितरित किये जाएं और पेपर सेंटर तक लाने की वीडियोग्राफी करवाई जाए.
यदि प्रश्नपत्र प्रिंटिंग प्रेस से लीक होता है तो प्रिंटिंग प्रेस मालिक के खिलाफ गैर जमानती कानून के तहत कार्रवाई की जाए. प्रेस मालिक सहित सभी लिप्त कर्मचारियों की संपत्ति जब्त की जाए. साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए.
भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाए जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो सिलेबस, विज्ञप्ति कब तक जारी होगी. एग्जाम कब तक होगा, कब तक परिणाम आएगा और कब तक नियुक्ति प्रकिया पूरी होगी.
प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा के केंद्र गृह जिले में किया जाए तथा वीडियोग्राफी बायोमेट्रिक,आईस्कैन, अनिवार्य किया जाए.
प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू प्रथा समाप्त की जाए या फिर 5-10 नंबर का ही रखा जाए. राजस्थान के स्थानीय बेरोजगारों को प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी जाए और बाहरी राज्यों का कोटा कम किया जाए.
