जयपुर. प्रदेश में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के तहत प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में एक-एक डिवीजन को 'पिंक डिवीजन' में परिवर्तित किया जाएगा. जलदाय मंत्री महेश जोशी ने राजस्थान विधानसभा में महिला दिवस के मौके पर (Women Empowerment Initiatives in Rajasthan) मंगलवार को पेयजल सम्बंधी अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब दिया.
इस दौरान उन्होंने कहा कि सातों संभागीय मुख्यालयों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन एक-एक डिवीजन कार्यालय को 'पिंक डिवीजन' बनाया जाएगा. इस विशेष डिवीजन के अधीन समस्त सब-डिवीजन कार्यालयों में सभी अभियंता यथा अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता एवं अन्य पदों पर महिलाओं को लगाया जाएगा. जोशी विधानसभा में मांग संख्या 27 (पेयजल योजना) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे. चर्चा के बाद सदन ने पेयजल योजना की 90 अरब, 9 करोड़ 63 लाख 76 हजार रुपये की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी.
जेजेएम और ईआरसीपी योजना को लेकर सदन में खूब हुआ हंगामाः मंत्री महेश जोशी पीएचईडी विभाग की अनुदान मांगो पर बोलते हुए केंद्र सरकार पर जमकर बरसे. महेश जोशी ने जल जीवन मिशन की हिस्सा राशि घटाने पर कहा कि राजस्थान की विषम स्थिति देखते हुए केंद्र को 90 फीसदी हिस्सा देना चाहिए था. केंद्र सरकार को CM दो बार पत्र लिख चुके हैं. जोशी ने कहा कि अगर राजस्थान को हिस्सेदारी बढ़कर मिलती है तो क्या विपक्ष को अच्छी नहीं लगेगी. उन्होंने कहा कि वह राज्यपाल कलराज मिश्र को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने दिल्ली में राज्यपालों की बैठक में इस मामले को उठाया.
महेश जोशी के सत्ता पक्ष के विधायकों पर सवाल उठाने पर सदन में हंगामा हो गया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि हमसे आपने इस बात को लेकर कभी सहयोग नहीं मांगा. इस पर महेश जोशी ने कहा कि भले ही आपने इनकार नहीं किया हो लेकिन आप जिस तरीके से राजस्थान को मिल रहे 50-50 हिस्सा राशि की वकालत करते हैं वह सही नहीं है. अनुदान मांगे पास कराते समय महेश जोशी ने सदन से यह पूछा कि 'मैं बोलूं या टेबल कर दूं' इस बात पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा आप टेबल करने की जगह बोलो.
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इस पर महेश जोशी ने कहा कि अगर मैं टेबल करूंगा तो क्या आप सदन से वाकआउट कर लेंगे. इस दौरान राजेन्द्र राठौड़ ने (Rajasthan Assembly Session) चुटकी लेते हुए कहा कि,प्रियंका गांधी क्या आईं,सदन के नेता को बुखार आ गया. वहीं ERCP प्रोजेक्ट के मामले में भी मंत्री महेश जोशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 में PM मोदी ने राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात कही थी.
प्रधानमंत्री उस घोषणा को भूल गए, लेकिन हम नही भूले. क्योंकि प्रधानमंत्री की घोषणा को पूरा करना पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है. जल संसाधन मंत्री भी राजस्थान के हैं. केंद्र चाहे सहयोग करे या ना करे, राज्य की सरकार इसको पूरा करने का काम हाथ में ले चुकी है. नोनेरा बांध पर काम जारी है और 9600 करोड़ रुपए सीएम ने बजट में आवंटित किए हैं.
सदन में जलदाय मंत्री ने की घोषणाएं :
- कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों एवं फ्लेट्स के लिए नई पॉलिसी बनेगी.
- 266 एईएन एवं 177 जेईएन के पदों पर नियुक्ति होगी
- अतिरिक्त जेईएन के 366 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थना भेजी गई.
- वर्ष 2013 से ही हेल्पर आदि की कमी बनी हुई है. इसके लिए विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से आग्रह कर कानूनी राय लेकर नई नीति के अनुसार नई विज्ञप्ति शीघ्रता से जारी करने का प्रयास होगा.
- मानदंडों के अनुसार लगाएंगे हैंडपंप एवं नलकूप.
- जेजेएम के काम में आई तेजी, अभी जेजेएम में प्रतिदिन 5000 तक कनेक्शन दिए जा रहे हैं.
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर जल कनेक्शन' के लिए 97 प्रतिशत योजनाओं की स्वीकृतियां जारी कर दी है.
- शुद्ध पेयजल के लिए 9150 ग्राम पंचायतों में फील्ड टेस्टिंग किट वितरित कर करीब 14 हजार महिलाओं को उनके प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है.
- सभी जिलों में विभाग की एनएबीएल एक्रीडेटेड प्रयोगशालाओं में 16 बिंदुओं पर जांच की सुविधा मुहैया कराई जा रही है.
- जयपुर के परकोटे में दूषित पानी से मिलेगी निजात. इसके लिए जयपुर के परकोटे क्षेत्र की जीर्ण-शीर्ण पाइपाइन को बदलने के लिए 200 करोड़ रूपये से अधिक की कार्य योजना वित्त विभाग को भेजी है.
