जयपुर. धारीवाल ने अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि मैं आज भी यह कहता हूं कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने धारा 69ए को जोड़ा था जो जादुई धारा थी. लेकिन इस जादुई धारा का उपयोग वसुंधरा राजे सरकार तो नहीं कर पाई, लेकिन जादूगर (अशोक गहलोत) की सरकार इसका इस्तेमाल जरूर करेगी.
वहीं, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के अधिकारियों को ज्यादा अधिकार देने की बात पर सदन में कटारिया को सीधा जवाब देते हुए धारीवाल ने कहा कि अधिकारी बिल्डिंग बायलॉज के नियमों के अनुसार काम करेंगे और बिल्डिंग बायलॉज पर हस्ताक्षर मेरे होते हैं, जहां किसी अधिकारी की नहीं चलती है. धारीवाल ने आज के संशोधन की जानकारी देते हुए कहा कि जहां अर्बन एरिया में पंचायत के पट्टे की कोई रिकॉग्निशन नहीं है, वह अपना पट्टा सरेंडर कर फ्री होल्ड पट्टा ले सकता है.
इस नियम के तहत यूआईटी को अधिकार दिए गए हैं, उसमें लैंड रिवेन्यू एक्ट शामिल सड़क, रास्ते, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, गोचर, शमशान, कब्रिस्तान, सामुदायिक उपयोग की भूमि जो टेनेंसी एक्ट के तहत परिभाषित है, उनको यूआईटी में समाहित किया गया है. धारीवाल ने विपक्षी नेताओं से पूछा कि अगर ऐसा नहीं करते तो कब्रिस्तान, श्मशान, गोचर भूमि और सार्वजनिक भूमि का कौन रखरखाव करता.
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धारीवाल ने कहा कि आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि अमेंडमेंट में क्या कुछ शामिल है. लेकिन चर्चा टोटल कन्फ्यूजन कैसे फैलाई जाए, इसकी हो रही थी कि 2 अक्टूबर से सरकार 10 लाख पट्टे बांटने और 5 हजार करोड़ लेने जा रही है. जबकि क्या होने वाला है वो अभी कैबिनेट से फाइनल ही नहीं हुआ है कि किन-किन बिंदुओं पर नगर पालिका, यूआईटी, जेडीए काम करेंगे.
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब कटारिया ने कहा कि आप इस संशोधन से अधिकार उन अधिकारियों को दे रहे हो जो अपने मनमाफिक कानून में परिवर्तन करेंगे. धारीवाल ने भी कटारिया को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि बिल्डिंग बायलॉज से ही आज तक सारा काम चल रहा है. अब उसे चाहे अफसर का नाम दो या फिर सरकार का नाम दो, लेकिन बिल्डिंग बायलॉज निकलते हैं मेरे हस्ताक्षर से, अफसरों की चलती नहीं है मेरे यहां. वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को धारीवाल ने कहा कि धारा 69ए जादुई धारा है. मैं आज भी कह रहा हूं कि वह जादुई धारा है, लेकिन उस जादुई धारा का प्रयोग आप नहीं कर पाए, लेकिन जादूगर उस धारा का उपयोग जरूर करेगा. आपने धारा अच्छी बनाई, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर पाए.
वहीं, मास्टर प्लान को लेकर उन्होंने कहा कि जोधपुर हाईकोर्ट ने मास्टर प्लान को लेकर जो निर्णय दिया है, उसके अनुसार ही पट्टे देंगे. नदी, नाले, जोहड़, ग्रीन बेल्ट में कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा. मास्टर प्लान में वही फेरबदल होगा, जिसका हमें अधिकार कोर्ट के द्वारा जजमेंट में दिया गया है. नगर मित्र को लेकर धारीवाल ने कहा कि जैसे ई-मित्र के जरिए लोगों को फायदा मिलता है, अब नगर मित्र भी लोगों को राहत देंगे.
नगर मित्रों को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार नगर मित्रों के जरिए दलालों को अधिकार देने जा रही है तो धारीवाल ने कहा कि नगर मित्र योग्य लोगों को बनाया जाएगा. धारीवाल ने यह भी कहा कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि नगर मित्र कांग्रेस का कार्यकर्ता बनेगा तो आपको बता दूं कि कांग्रेस कार्यकर्ता तो आज भी नगर मित्र और ग्रामीण मित्र दोनों है.
