जयपुर. प्रशासन शहरों के संग अभियान में लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए अब जनवरी 2022 के पहले पखवाड़े में समस्याओं के समाधान के लिए संभागीय और जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन होगा. जिसमें यूडीएच सलाहकार डॉ जीएस संधू खुद अधिकारियों की क्लास लेंगे. इस दौरान शिविरों के आयोजन को वैकल्पिक रखा जाएगा. राज्य के नगरीय निकायों, नगर विकास न्यास, विकास प्राधिकरण और सात संभागों के साथ अभियान की समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया गया.
प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में अब तक 1 लाख 17 हजार 442 पट्टे दिये जा चुके हैं. पट्टे सहित विभिन्न मदों में 577 करोड़ 7 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है. लेकिन राज्य सरकार अभियान की इस गति से संतुष्ट नहीं है. उनकी इस नाराजगी को दूर करने के लिए अब यूडीएच सलाहकार डॉ जीएस संधू ने खुद मोर्चा संभाला है और शिविरों को वैकल्पिक रखते हुए जनवरी 2022 के पहले पखवाड़े में कार्यशाला रखने का फैसला लिया है. इस कार्यशाला में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेगें. इस संबंध में जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा.
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संधू ने बताया कि कार्यशाला में अभियान के दौरान लम्बित प्रकरणों के निस्तारण और अब तक किए गए कार्यों की नगरीय निकायवार समीक्षा की जाएगी. वहीं कार्मिकों को अब तक जारी आदेशों, छूट, शिथिलताओं की जानकारी दी जाएगी. कार्यशाला में नगरीय निकायों के कार्मिकों के अलावा क्षेत्रीय उप निदेशक, क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर मित्र और सभी संभागों के पर्यवेक्षक शामिल होगें.
संधू ने ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिये जाने पर जोर देते हुए कहा कि धारा 69-ए के तहत दिये जाने वाले पट्टों में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए. साथ ही निकायों की ओर से इस संबंध में स्थानीय स्तर पर अधिक प्रचार किया जाए. बैठक में सुझाव दिया गया कि यदि किसी आवंटी की ओर से स्थानीय निकायों में लॉटरी या फिर निलामी से भूखण्ड क्रय किया है और पूरी राशि जमा करवा दी है, लेकिन आज तक नगरीय निकाय की ओर से उसे भौतिक कब्जा नहीं दिया गया है, ऐसे प्रकरणों का समाधान किया जाए.
इस दौरान मौजूद यूडीएच प्रमुख सचिव कुंजी लाल मीणा ने नगरीय निकायों में स्टाफ की कमी के बिन्दु के समाधान के लिए निर्देश दिए कि जिन नगरीय निकायों में स्टाफ की कमी है. वहां उचित प्रक्रिया अपनाते हुए निर्धारित नियमों के तहत अभियान अवधि के लिए आवश्यक कार्मिक नगरीय निकाय अपने स्तर पर रख सकते हैं. वहीं डीएलबी डायरेक्टर दीपक नन्दी ने बताया गया कि इस संबंध में नगरीय निकायों को अधिकृत करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं.
संधू के सभी पर्यवेक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में नगरीय निकायों के साथ बैठकें कर समस्याओं का समाधान और ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए. वहीं अब 2 अक्टूबर, 2021 के बाद विभाग की ओर से नियमों के सरलीकरण और रियायतों के संबंध में कई आदेश जारी किए गए हैं. इसके लिए जल्द अभियान पुस्तिका का भाग-3 प्रकाशित किया जाएगा.
