विधानसभा सत्र के दौरान दो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ डिजिटल म्यूजियम की होगी स्थापना

राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र 28 नवंबर से शुरू हो रहा है जो अल्पकालीन होगा. इस सत्र में 2 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी. वहीं, सत्र के दौरान ही राजस्थान विधानसभा परिसर में अनोखी डिजिटल म्यूजियम की नींव भी रखी जाएगी.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र 28 नवंबर से शुरू हो रहा है जो अल्पकालीन होगा. लेकिन इस सत्र में 2 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी. वहीं, सत्र के दौरान ही राजस्थान विधानसभा परिसर में अनोखी डिजिटल म्यूजियम की नींव भी रखी जाएगी. बता दें कि म्यूजियम खास होगा क्योंकि इसमें 1952 के बाद कब-कब और कौन सीएम रहे, कौन नेता प्रतिपक्ष हैं इसकी जानकारी और राजस्थान विधानसभा की संपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप में मिलेगी.

संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान विधानसभा अल्पकालीन सत्र 28 नवंबर को बुलाया गया है. बताया जा रहा है कि सत्र 2 दिन का होगा, जिसमें 28 नवंबर यानि पहले दिन नवनिर्वाचित 2 विधायकों को सदन में शपथ दिलाई जाएगी. इनमें मंडावा से कांग्रेस की रीटा चौधरी और खींवसर से नवनिर्वाचित आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल को शपथ दिलाई जानी है, इसके बाद सदन में शोकाभिव्यक्ति होगी और फिर शुरू होगी संविधान दिवस पर संवाद और चर्चा.

वहीं, 29 नवंबर यानि सत्र के दूसरे दिन भी सदन में संविधान दिवस के तहत संबोधन होगा. सदन में पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया संविधान दिवस पर बोलेंगे. वहीं, 28 नवंबर को ही विधानसभा में पहली बार डिजिटल म्यूजियम की स्थापना होगी. म्यूजियम में 67 साल के विधानसभा इतिहास में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हस्तियों की उपलब्धियों और जीवन को दिखाया जाएगा. वहीं, नेता प्रतिपक्ष रहे कद्दावर नेताओं की भी डिजिटल जीवनी तैयार कराई जाएगी.

बता दें कि संविधान दिवस 26 नवंबर को है और प्रदेश में 26 और 27 नवंबर को निकाय प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव के कारण विधानसभा सत्र 28 नवंबर को बुलाया गया है, ताकि सत्र के दौरान संविधान विशेष चर्चा हो सके. हालांकि, विपक्ष के रूप में भाजपा ने इस सत्र में भी मौका मिलने पर प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है.

राजस्थान विधानसभा का सत्र शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया है, लिहाजा सदन में प्रश्नकाल नहीं होगा और ना ही विधायकों ने इस सत्र को लेकर भी सवाल लगाए हैं. वहीं, सामान्य व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए भी इस बार विधानसभा में कोई बैठक आयोजित नहीं की गई और सीधे संबंधित अधिकारियों को ही निर्देशित किया गया कि वे व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे.