जयपुर. परिवाहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. खाचरियावास ने कहा कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर मोदी सरकार ने महंगाई में भी आग लगा दी है.
प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को लेकर बीजेपी के नेता विधानसभा में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आज उसी केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए हैं. पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, मोदी सरकार ने महंगाई में भी आग लगा दी है. गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म कर दी. उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर बीजेपी सरकार पाप कर रही है. महंगाई के चलते लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल हो रहा है. लोगों को रोटी नसीब नहीं हो रही है. बीजेपी वालों ने नारा दिया था कि 'अब नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अबकी बार मोदी सरकार' मोदी सरकार भी आ गई और पेट्रोल डीजल के दाम में आग भी लग गई. बीजेपी के नेता बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं. उज्जवला योजना में कनेक्शन लेने वालों को सब्सिडी का सिलेंडर नहीं दिया जाता.
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परिवहन मंत्री ने कहा कि केंद्र की एक भी योजना जनता के हित की नहीं है. किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. किसान, मजदूर, नौजवान सब मर रहे हैं. बीजेपी के नेता सदन में झूठ बोलकर खबर बनाने की कोशिश करते हैं. प्रदेश की गहलोत सरकार जो भी योजना लेकर आई है वह राज्य हित की योजनाएं हैं, पहली ही कैबिनेट मीटिंग में बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं के लिए पेंशन योजना लेकर आई 78 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर हम लोगों ने वैट कम किया और मोदी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती जा रही है. एक्साइज ड्यूटी में भी राज्य का हिस्सा कम कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सरकार में क्रूड ऑयल महंगा था तो देश में पेट्रोल डीजल सस्ता था, अब जब पूरी दुनिया में क्रूड आयल सस्ता है तो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाकर जनता की जेब काटने में लगी हुई है. प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र किया जा रहा है. बीजेपी के नेताओं के पास मुद्दे नहीं हैं और सदन का समय खराब कर रहे हैं.
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बजरी को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि गहलोत सरकार बजरी को लेकर चिंतित है. गहलोत सरकार चाहती है कि बजरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राहत मिले और बजरी माफिया खत्म हों. मुख्यमंत्री खुद बजरी को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पॉलिसी बना रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की एंपावर्ड कमेटी यहां दौरा कर के गयी है और सभी पक्षों को सुना भी है, हमें उम्मीद है कि बजरी को लेकर जनता को राहत जरूर मिलेगी.
