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मुख्यमंत्री की निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी, अलवर में जल्द स्थापित होगा राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल - rajasthan sainik school

प्रदेश में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के बाद तीसरा सैनिक स्कूल अलवर जिले में जल्द ही स्थापित होगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस स्कूल की स्थापना के लिए जिले की मालाखेड़ा तहसील के हल्दीना गांव में निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

sainik school in rajasthan
निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी
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Published : Jan 21, 2021, 3:48 PM IST

जयपुर. राजस्थान में तीसरा सैनिक स्कूल जल्द ही अलवर में स्थापित होगा. इसके लिए सीएम गहलोत ने निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2013 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के साथ अलवर जिले में सैनिक स्कूल सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा संचालित सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए एक सहमति-पत्र हस्ताक्षरित किया था.

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इसके तहत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटन किया जाना था. जून 2015 में जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा सैनिक स्कूल के लिए गांव हल्दीना में 23.59 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई थी. गहलोत ने सैनिक स्कूल के लिए यह भूमि आवंटित करने के वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. प्रस्तावित भूमि की कीमत लगभग 8.41 करोड़ रुपये है. राज्य सरकार के इस निर्णय से अलवर तथा आस-पास के जिलों के स्थानीय बच्चों को अच्छी शिक्षा और उसके बाद सेना में भर्ती होकर देश सेवा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे.

जयपुर. राजस्थान में तीसरा सैनिक स्कूल जल्द ही अलवर में स्थापित होगा. इसके लिए सीएम गहलोत ने निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2013 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के साथ अलवर जिले में सैनिक स्कूल सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा संचालित सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए एक सहमति-पत्र हस्ताक्षरित किया था.

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इसके तहत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटन किया जाना था. जून 2015 में जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा सैनिक स्कूल के लिए गांव हल्दीना में 23.59 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई थी. गहलोत ने सैनिक स्कूल के लिए यह भूमि आवंटित करने के वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. प्रस्तावित भूमि की कीमत लगभग 8.41 करोड़ रुपये है. राज्य सरकार के इस निर्णय से अलवर तथा आस-पास के जिलों के स्थानीय बच्चों को अच्छी शिक्षा और उसके बाद सेना में भर्ती होकर देश सेवा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे.

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