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राज्य सरकार ने तबादलों से हटाई रोक, अब 31 अक्टूबर तक हो सकते हैं तबादले

राज्य सरकार ने पंच सरपंच के चुनाव के बीच तबादलों से बैन हटा दिया है. अब 31 अक्टूबर तक तबादले हो सकेंगे. इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है.

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राज्य सरकार ने तबादलों से हटाई रोक
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Published : Sep 16, 2020, 4:18 AM IST

Updated : Sep 16, 2020, 11:50 AM IST

जयपुर. राज्य सरकार ने पंच सरपंच के चुनाव के बीच तबादलों से बैन हटा दिया है. अब 31 अक्टूबर तक तबादले हो सकेंगे. इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है.

प्रशासनिक सुधार विभाग के जारी आदेशों के अनुसार इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों पालना की भी बात कही गई है. इसके साथ ही कोरोना को देखते हुए तबादलों के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे. तबादलों के लिए कोई भी ऑफिस नहीं आ सकेगा और ना ही कर्मचारी तबादलों की अर्जियां स्वीकार करेंगे. ये आदेश निगम बोर्ड और स्वायत्त संस्थाओं पर भी लागू रहेंगे.

पढ़ेंः लॉकडाउन पर भाजपा नेताओं की अलग-अलग राय, पूनिया ने की सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन की मांग

गौरतलब है कि लगातार तबादलों को लेकर जनप्रतिनिधियों की भी मांग बढ़ रही थी. सरकार की अस्थिरता के चलते पहले भी तबादले नहीं हो पाए थे. वहीं आगे पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव के चलते तबादलों पर भी रोक रहेगी. ऐसे में सरकार ने जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए तबादलों से रोक हटाई है.

आप को बता दें झुंझुनू सहित अन्य जिलों के कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर तबादलों से रोक हटाने का आग्रह किया था. इतना ही नही कोंग्रेस के सियासी ड्रामे की जांच कर रहे प्रदेश प्रभारी अजय माकन की समीक्षा बैठक में भी कुछ विधायकों द्वारा तबादलों को लेकर नाराजगी जताई थी.

जयपुर. राज्य सरकार ने पंच सरपंच के चुनाव के बीच तबादलों से बैन हटा दिया है. अब 31 अक्टूबर तक तबादले हो सकेंगे. इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है.

प्रशासनिक सुधार विभाग के जारी आदेशों के अनुसार इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों पालना की भी बात कही गई है. इसके साथ ही कोरोना को देखते हुए तबादलों के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे. तबादलों के लिए कोई भी ऑफिस नहीं आ सकेगा और ना ही कर्मचारी तबादलों की अर्जियां स्वीकार करेंगे. ये आदेश निगम बोर्ड और स्वायत्त संस्थाओं पर भी लागू रहेंगे.

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गौरतलब है कि लगातार तबादलों को लेकर जनप्रतिनिधियों की भी मांग बढ़ रही थी. सरकार की अस्थिरता के चलते पहले भी तबादले नहीं हो पाए थे. वहीं आगे पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव के चलते तबादलों पर भी रोक रहेगी. ऐसे में सरकार ने जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए तबादलों से रोक हटाई है.

आप को बता दें झुंझुनू सहित अन्य जिलों के कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर तबादलों से रोक हटाने का आग्रह किया था. इतना ही नही कोंग्रेस के सियासी ड्रामे की जांच कर रहे प्रदेश प्रभारी अजय माकन की समीक्षा बैठक में भी कुछ विधायकों द्वारा तबादलों को लेकर नाराजगी जताई थी.

Last Updated : Sep 16, 2020, 11:50 AM IST
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