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खेल बजटः ओलम्पिक में गोल्ड पर अब मिलेंगे 3 करोड़ रुपए, राज्य खेलों में क्रिकेट और हैंडबॉल भी शामिल

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में पेश किया. इस बजट में सीएम ने खेलों को लेकर कुछ विशेष घोषणाएं की. पढ़ें खेल बजट से जुड़ी विस्तृत खबर.....

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बजट में खेलों के लिए विशेष सौगात
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Published : Feb 20, 2020, 1:00 PM IST

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में पेश किया. इस बजट में सीएम ने खेलों को लेकर कुछ विशेष घोषणाएं की.

ओलम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए...

खेल बजट में मुख्यमंत्री की ओर से सबसे विशेष घोषणा जो रही वह थी ओलम्पिक खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि का बढ़ाना. ओलम्पिक खेलों में गोल्ड जीतने पर अब से राज्य के खिलाड़ियों को सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. पूर्व में यह राशि केवल 75 लाख रुपए ही थी.

बजट में खेलों के लिए विशेष सौगात

इस प्रकार सिल्वर मेडल जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों को अब 2 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जाएगी. पहले यह पुरस्कार राशि 50 लाख रुपए थी. ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अब 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी. पहले यह राशि 30 लाख रुपए ही थी.

एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर मिलेंगे 1 करोड़....

गहलोत ने एक अहम घोषणा करते हुए एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने पर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की. पहले यह पुरस्कार राशि सिर्फ 30 लाख रुपए ही थी. इसी प्रकार अब से सिल्वर मेडल जीतने पर 60 लाख रुपए की राशि दी जाएगी. पहले यह राशि 20 लाख रुपए थी. इतना ही नहीं ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर अब 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी. पहले यह राशि 10 लाख रुपए ही थी.

राज्य खेलों में क्रिकेट और हैंडबॉल भी शामिल....

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक विशेष घोषणा करते हुए क्रिकेट और हैंडबॉल को राज्य खेलों में शामिल किए जाने की भी घोषणा की. इस घोषणा के बाद अब राज्य के क्रिकेट और हैंडबॉल खिलाड़ियों को भी वह सभी सुविधाएं मिल सकेंगी, जो अन्य खेलों के खिलाड़ियों को मिल रही है. अब इन दोनों खेलों के भी ब्लॉक व जिला स्तर पर आयोजन करवाए जाएंगे.

ब्लॉक व जिला स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास....

सीएम गहलोत ने ब्लॉक व जिला स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी खास घोषणा की. प्रतिभाओं के निखारने के लिए अब ब्लॉक व जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. इस योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में पेश किया. इस बजट में सीएम ने खेलों को लेकर कुछ विशेष घोषणाएं की.

ओलम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए...

खेल बजट में मुख्यमंत्री की ओर से सबसे विशेष घोषणा जो रही वह थी ओलम्पिक खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि का बढ़ाना. ओलम्पिक खेलों में गोल्ड जीतने पर अब से राज्य के खिलाड़ियों को सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. पूर्व में यह राशि केवल 75 लाख रुपए ही थी.

बजट में खेलों के लिए विशेष सौगात

इस प्रकार सिल्वर मेडल जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों को अब 2 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जाएगी. पहले यह पुरस्कार राशि 50 लाख रुपए थी. ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अब 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी. पहले यह राशि 30 लाख रुपए ही थी.

एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर मिलेंगे 1 करोड़....

गहलोत ने एक अहम घोषणा करते हुए एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने पर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की. पहले यह पुरस्कार राशि सिर्फ 30 लाख रुपए ही थी. इसी प्रकार अब से सिल्वर मेडल जीतने पर 60 लाख रुपए की राशि दी जाएगी. पहले यह राशि 20 लाख रुपए थी. इतना ही नहीं ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर अब 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी. पहले यह राशि 10 लाख रुपए ही थी.

राज्य खेलों में क्रिकेट और हैंडबॉल भी शामिल....

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक विशेष घोषणा करते हुए क्रिकेट और हैंडबॉल को राज्य खेलों में शामिल किए जाने की भी घोषणा की. इस घोषणा के बाद अब राज्य के क्रिकेट और हैंडबॉल खिलाड़ियों को भी वह सभी सुविधाएं मिल सकेंगी, जो अन्य खेलों के खिलाड़ियों को मिल रही है. अब इन दोनों खेलों के भी ब्लॉक व जिला स्तर पर आयोजन करवाए जाएंगे.

ब्लॉक व जिला स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास....

सीएम गहलोत ने ब्लॉक व जिला स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी खास घोषणा की. प्रतिभाओं के निखारने के लिए अब ब्लॉक व जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. इस योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.

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