जयपुर. राजस्थान सरकार ने कृषक कल्याण कोष के लिए कृषि जिंसों के क्रय विक्रय पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगाया है. जिसके बाद प्रदेश भर की 247 मंडियों में गुरुवार को कारोबार बंद रहा और अगले 5 दिन तक मंडिया बंद रहेंगी. ऐसे में ईटीवी भारत ने राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता से विशेष बातचीत की और जाना की यह अतिरिक्त टैक्स किस तरह प्रदेश में खाद्य पदार्थ से जुड़े कारोबार को खत्म कर देगा.
राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में भी मंडी से जुड़ा कारोबारी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है. आमजन को जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. लेकिन इन्हीं वस्तुओं पर सरकार ने 2% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है. जिसके बाद मंडियों का माल राजस्थान की मंडियों में नहीं बल्कि बाहरी राज्यों में बेचा जाएगा. ऐसे में मंडियों से जुड़ा पूरा कारोबार प्रदेश में खत्म हो जाएगा.
उन्होंने बताया कि तेल, आटा, मसाला और चीनी उद्योग से जुड़े व्यापारी इस समय आर्थिक कष्ट से जूझ रहे हैं और इस समय प्रदेश की मंडियों में भी कारोबार बंद पड़ा है. ऐसे में अगर सरकार बढ़ाए गए टैक्स के आदेश वापस नहीं लेती है तो कोई भी व्यापारी मंडी खोलकर व्यापार नहीं कर सकता. उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान में सबसे अधिक खाद्य तेल का उत्पादन होता है. साथ ही अन्य राज्यों में भी राजस्थान से ही खाद्य तेल भेजा जाता है. ऐसे में अतिरिक्त टैक्स लगने के बाद सीधा-सीधा असर किसान व्यापारी और आमजन पर पड़ेगा और आमजन से जुड़ी खाद्य पदार्थ की कीमतों में इजाफा होगा.
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उन्होंने यह भी कहा कि 2% अतिरिक्त टैक्स लगने के बाद माल मंडियों में नहीं बिकेगा और जो असामाजिक तत्व मंडियों में हावी होंगे, वह माल सीधा खरीद कर बाहर के राज्यों में बेचना शुरू कर देंगे. ऐसे में व्यापारी और किसान को तो नुकसान होगा ही, साथ ही मंडियों से मिलने वाला राजस्व भी एकाएक खत्म हो जाएगा. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने सरकार से मांग की है और कहा है कि जल्द से जल्द सरकार अपना ये निर्णय वापस ले. ऐसा नहीं करने पर कारोबारी मंडियों से कारोबार नहीं कर पाएंगे और फिलहाल तो 5 दिन के लिए मंडियां बंद की गई है. लेकिन टैक्स नहीं हटा तो व्यापारी 5 दिन बाद भी मंडियों में दुकान नहीं खोलेंगे.
