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सेवा और सुशासन ही सरकार का केंद्र बिंदु, जन घोषणा पत्र के 64 फीसदी वादे पूरे: गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सेवा और सुशासन को केंद्र बिंदु माना है, इसे ध्यान में रखकर सरकार ने न केवल जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को मूर्त रूप दिया, बल्कि इससे आगे बढ़कर जनता को राहत देने के अनेक महत्वपूर्ण फैसले किए हैं. सेवा और सुशासन ही सरकार का केंद्र बिंदु जन घोषणा पत्र के 64 प्रतिशत वादे क्रियान्वित किए हैं.

जन घोषणा पत्र पर बैठक, meeting on public manifesto
जन घोषणा पत्र पर बैठक
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Published : Jul 31, 2021, 9:17 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यों और छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और पंजाब के सांसद डॉ. अमर सिंह के साथ जन घोषणा पत्र की समीक्षा बैठक की. गहलोत ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बावजूद वादों को धरातल पर उतारने में सरकार खरी उतरी है.

उन्होंने कहा कि बीते ढाई साल में प्रदेश के समग्र विकास के साथ-साथ जरूरतमंद लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं. जन घोषणा पत्र के 501 वादों में से 321 यानी 64 प्रतिशत को क्रियान्वित कर दिया गया है. इसके साथ ही 138 वादे प्रगतिरत हैं. कैबिनेट सब कमेटी जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की सतत मॉनिटरिंग कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. जन घोषणा पत्र के वादों को शीघ्रता के साथ पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. जिन वादों में प्रगति प्रारंभिक स्तर पर है उनमें तेजी लाई जा रही है.

गहलोत ने कहा कि किसानों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, पशुपालकों, जरूरतमंद वर्गों और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज होने के साथ ही प्रदेश के विकास को गति देने का विजन डॉक्यूमेंट है. इसके प्रत्येक बिंदु का समयबद्ध क्रियान्वयन हम सबकी वचनबद्धता है. इसके माध्यम से हम गांव-गरीब और किसान के दुख-दर्द और तकलीफों को दूर करने के साथ ही नए राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ेंः कांग्रेस जन घोषणा पत्र की समीक्षा बैठक, ताम्रध्वज साहू ने कहा 80 फीसदी काम पूरा

बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित उपलब्धियों और जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ जन घोषणा पत्र के वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्यमंत्री गहलोत के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों और जन घोषणा पत्र के वादों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जिस गति से घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, वह सराहनीय है.

इससे न केवल समाज के सभी वर्गों को राहत मिलेगी, बल्कि राजस्थान का समग्र विकास भी संभव हो सकेगा. उन्होंने कोविड के दौरान प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए मुख्यमंत्री की ओर से सभी के सहयोग से उठाए गए कदमों और सफलतापूर्वक किए गए कोविड प्रबंधन को भी सराहा.

पंजाब के सांसद डॉ. अमर सिंह ने कहा कि गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं और अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए राजस्थान सरकार की ओर से चलाए गए कार्यक्रम और योजनाएं दूसरे राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हैं. उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यों और छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और पंजाब के सांसद डॉ. अमर सिंह के साथ जन घोषणा पत्र की समीक्षा बैठक की. गहलोत ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बावजूद वादों को धरातल पर उतारने में सरकार खरी उतरी है.

उन्होंने कहा कि बीते ढाई साल में प्रदेश के समग्र विकास के साथ-साथ जरूरतमंद लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं. जन घोषणा पत्र के 501 वादों में से 321 यानी 64 प्रतिशत को क्रियान्वित कर दिया गया है. इसके साथ ही 138 वादे प्रगतिरत हैं. कैबिनेट सब कमेटी जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की सतत मॉनिटरिंग कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. जन घोषणा पत्र के वादों को शीघ्रता के साथ पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. जिन वादों में प्रगति प्रारंभिक स्तर पर है उनमें तेजी लाई जा रही है.

गहलोत ने कहा कि किसानों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, पशुपालकों, जरूरतमंद वर्गों और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज होने के साथ ही प्रदेश के विकास को गति देने का विजन डॉक्यूमेंट है. इसके प्रत्येक बिंदु का समयबद्ध क्रियान्वयन हम सबकी वचनबद्धता है. इसके माध्यम से हम गांव-गरीब और किसान के दुख-दर्द और तकलीफों को दूर करने के साथ ही नए राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है.

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बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित उपलब्धियों और जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ जन घोषणा पत्र के वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्यमंत्री गहलोत के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों और जन घोषणा पत्र के वादों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जिस गति से घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, वह सराहनीय है.

इससे न केवल समाज के सभी वर्गों को राहत मिलेगी, बल्कि राजस्थान का समग्र विकास भी संभव हो सकेगा. उन्होंने कोविड के दौरान प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए मुख्यमंत्री की ओर से सभी के सहयोग से उठाए गए कदमों और सफलतापूर्वक किए गए कोविड प्रबंधन को भी सराहा.

पंजाब के सांसद डॉ. अमर सिंह ने कहा कि गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं और अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए राजस्थान सरकार की ओर से चलाए गए कार्यक्रम और योजनाएं दूसरे राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हैं. उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया.

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