राजस्थान उपचुनाव: हर बूथ पर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होगी अलग लाइन, मिलेगा पोस्टल बैलेट का विकल्प

राजस्थान में तीन सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग ने कमर कस ली है. कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर इस बार कई खास इंतजाम किए गए हैं. इस बार पोलिंग बूथ पर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अगल से लाइल लगेगी और उन्हें पोस्टल बैलेट का भी विकल्प दिया जाएगा.

जयपुर. प्रदेश में 3 सीटों पर 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने कमर कस ली है. कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर इस बार कई खास इंतजाम किए गए हैं. इनमें बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग कतार लगाने, उन्हें पोस्टल बैलेट का विकल्प देने, उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन का विकल्प देने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आज बुधवार को प्रेस वार्ता की. उन्होंने बताया कि उपचुनाव और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन का भी विकल्प दिया जाएगा. इस सुविधा के तहत प्रत्याशी मनचाहा टाइम स्लॉट चुन सकता है. हालांकि, मूल दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जाकर जमा करवाने होंगे. रियल टाइम वोटर टर्न आउट जानने के लिए बूथ एप का उपयोग किया जाएगा.

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथ पर वेबकास्ट होगा

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथ पर वेबकास्ट करवाया जाएगा. सीईओ कार्यालय इन मतदान केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेगा. इन केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी. इसके लिए केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 26 कंपनियां मांगी गई हैं. उन्होंने बताया कि आमतौर पर मतदान केंद्रों पर महिला और पुरुष मतदाताओं की अलग कतार होती है. लेकिन इस बार बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए तीसरी कतार लगाई जाएगी. इस बार बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट का भी विकल्प दिया जाएगा. इसके लिए घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा. पोस्टल बैलेट का विकल्प चुनने के बाद मतदाता बूथ पर जाकर वोट नहीं दे सकते.

मतदान केंद्रों में 45 फीसदी की इजाफा

प्रवीण गुप्ता ने कहा कि नामांकन पत्र भरने के लिए प्रत्याशी के साथ दो लोग ही मौजूद रहेंगे. जबकि डोर टू डोर अभियान के लिए भी पांच आदमी ही जा सकेंगे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या में 45 फीसदी का इजाफा किया गया है. प्रचार के लिए आने वाले स्टार प्रचारकों की संख्या में भी कटौती की गई है. राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 की गई है. जबकि, अन्य राजनीतिक दल 20 की बजाए 15 स्टार प्रचारक ही बुला सकेंगे. हालांकि, प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को 28 से बढ़ाकर 30.80 लाख किया गया है. फोटोयुक्त मतदाता पर्ची की जगह मतदाताओं को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाएगी.