जयपुर. भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शासन सचिव मनोज जोशी (Secretary MoHUA Manoj Joshi) केंद्र प्रवर्तित योजनाओं पर चर्चा करने जयपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नगरीय निकायों के पास राजस्व की कमी कर से कम आय प्राप्त होने की बात कही है. उन्होंने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, आरयूडीएफ फंड, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑनलाइन टेंडर सिस्टम, जयपुर सिटी बस आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की. साथ ही अमृत 2.0 योजना में बावड़ियों और तालाबों के जीर्णोद्धार किए जाने पर जोर दिया.
मनोज जोशी (Center Sponsored Schemes in Rajasthan) ने कहा कि राज्य में नगरीय निकायों के पास अत्यधिक कार्य है. काम करने की क्षमता भी है लेकिन राजस्व की कमी है. नगरीय निकायों को कर से आय कम प्राप्त होती है. ऐसे में आम जनता से संवाद की आवश्यकता है. इस दौरान शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डाॅ जोगा राम ने स्मार्ट सिटी मिशन की जानकारी देते हुए बताया गया कि स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है.
उन्होंने बताया कि अब तक योजना के तहत प्राप्त राशि 3263.93 करोड़ में से राशि 2985.11 करोड़ का व्यय किया जा चुका है. राज्य के 4 स्मार्ट सिटी शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, भूमिगत डक्टिंग, सौंदर्यीकरण, हेरिटेज संरक्षण, पार्किंग निर्माण, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर निर्माण, अण्डरपास निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं. वहीं अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के तहत राज्य के 29 शहरों में 3224 करोड़ के 94 कार्य जारी हैं. अब तक की कुल वित्तीय प्रगति राशि 2728 करोड़ है जो कि कुल राशि के 84 प्रतिशत है.
वहीं जलापूर्ति कार्यों में 23 शहरों में 968 करोड़ के 24 कार्य किए जा रहे हैं. अब तक राशि 853 करोड़ व्यय कर 92 प्रतिशत कार्य पूरे हो चुके हैं. जबकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य में 3.68 लाख घरेलू, 22 हजार 547 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर 196 नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है. डॉ जोगाराम ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में कचरा संग्रहण, सड़कों और नालियों की सफाई की जा रही है. स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 राज्य में लागू किया जा रहा है. साथ ही लिगेसी वेस्ट का निस्तारण भी 18 नगरीय निकायों की ओर से पूरा कर लिया गया है, जबकि 23 नगरीय निकायों में कार्य प्रगति पर है. 24 निकायों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है. शेष 111 डम्प साईट के लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है. यूज्ड वाटर मैनेजमेंट के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गंत सीएलएसएस, एएचपी और (Discussion on center sponsored schemes) बीएलसी घटकों में कुल 2 लाख 44 हजार 784 आवास राज्य में स्वीकृत किए गए हैं. जिसमें से 1 लाख 25 हजार 500 आवास पूरे किए जा चुके हैं. इस दौरान दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की जानकारी भी दी गई. स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में राज्य में चल रही केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पीएम-स्वनिधि एवं स्वच्छ भारत मिशन योजना की भी समीक्षा की गई. इस दौरान नगर निगम ग्रेटर की योजनाओं की भी समीक्षा की गई.
