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राजस्थान में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पूनिया का बयान, कांग्रेस फैला रही अराजकता... महामहिम और अदालत करे कार्रवाई

प्रदेश की सियासत दिनों-दिन गरमाती जा रही है. शनिवार को भी जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. विपक्ष में बैठी बीजेपी कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर हमलावर है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है.

सतीश सतीश पूनिया का ताजा बयान, rajasthan latest news
सतीश पूनिया ने मीडिया से कही ये बात
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Published : Jul 25, 2020, 2:59 PM IST

जयपुर. प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच आज सभी जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर हमलावर है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान और उसके बाद शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से सड़कों पर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना की है, उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहती है. ऐसे में अब अदालत और महामहिम राज्यपाल को ही इस अराजकता के खिलाफ संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए.

सतीश पूनिया ने मीडिया से कही ये बात

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा 'मौजूदा कांग्रेस की सरकार सत्ता के दम पर मस्त हो रही है. सविधान को और लोकतंत्र को कुछ नहीं समझ रही है. शुक्रवार को गहलोत और उनके विधायकों ने जिस तरीके से सीधे-सीधे राज्यपाल को चुनौती दी हैं और कहा कि अगर जनता ने राजभवन का घेराव किया, तो वह कुछ नहीं कर पाएंगे. मुख्यमंत्री गहलोत का यह बयान आपराधिक कृत्य में आता है.'

पढ़ें: जोधपुर में बिना अनुमति के कांग्रेस ने दिया धरना, चालान काटने के बाद पुलिस ने कही कार्रवाई की बात

पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान पहली बार नहीं दिया है. इससे पहले भी वे इस तरह से बयान दे चुके हैं. जिससे साबित हो जाता है कि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि होटल में विधायकों को कोरोना की गाइडलाइन अवहेलना करते हुए देखा जा रहा है. वहीं कांग्रेस के विधायक राजभवन पहुंचे तो भी ना ही मास्क लगाया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया.

यह भी पढ़ें : विधानसभा सत्र बुलाना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा और संवैधानिक अधिकार : निर्दलीय विधायक

पूनिया ने कहा कि इतना नहीं, हद तो तब हो गई, जब कांग्रेस के छोटे नेता सड़कों पर उतरे और उन्होंने जिस तरीके से गाइडलाइन की आवहेलना की. उससे साफ हो गया कि प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से अराजकता का माहौल पैदा कर रही है. इसके लिए अब अदालत को और महामहिम राज्यपाल को ही संज्ञान लेते हुए उन पर अंकुश लगाना होगा.

जयपुर. प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच आज सभी जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर हमलावर है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान और उसके बाद शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से सड़कों पर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना की है, उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहती है. ऐसे में अब अदालत और महामहिम राज्यपाल को ही इस अराजकता के खिलाफ संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए.

सतीश पूनिया ने मीडिया से कही ये बात

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा 'मौजूदा कांग्रेस की सरकार सत्ता के दम पर मस्त हो रही है. सविधान को और लोकतंत्र को कुछ नहीं समझ रही है. शुक्रवार को गहलोत और उनके विधायकों ने जिस तरीके से सीधे-सीधे राज्यपाल को चुनौती दी हैं और कहा कि अगर जनता ने राजभवन का घेराव किया, तो वह कुछ नहीं कर पाएंगे. मुख्यमंत्री गहलोत का यह बयान आपराधिक कृत्य में आता है.'

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पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान पहली बार नहीं दिया है. इससे पहले भी वे इस तरह से बयान दे चुके हैं. जिससे साबित हो जाता है कि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि होटल में विधायकों को कोरोना की गाइडलाइन अवहेलना करते हुए देखा जा रहा है. वहीं कांग्रेस के विधायक राजभवन पहुंचे तो भी ना ही मास्क लगाया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया.

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पूनिया ने कहा कि इतना नहीं, हद तो तब हो गई, जब कांग्रेस के छोटे नेता सड़कों पर उतरे और उन्होंने जिस तरीके से गाइडलाइन की आवहेलना की. उससे साफ हो गया कि प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से अराजकता का माहौल पैदा कर रही है. इसके लिए अब अदालत को और महामहिम राज्यपाल को ही संज्ञान लेते हुए उन पर अंकुश लगाना होगा.

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