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लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं करवा कर केंद्र सरकार सांसदों का अधिकार छीन रही है: पायलट

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Published : Sep 3, 2020, 3:31 PM IST

प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं करवा कर केंद्र सरकार सांसदों से उनका अधिकार छीन रही है. साथ ही उन्होंने देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की है.

Monsoon session of Lok Sabha,  Pilot targeted the central government
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट

जयपुर. राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि इस मसले पर केंद्र सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की गिरावट तो हो ही रही है, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि जब गिरावट थमेगी तो उसके बाद केंद्र सरकार कैसे इसे फिर से खड़ा करेगी. इसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं की जा रही है.

सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिसके तहत इस बार लोकसभा सत्र में प्रश्नकाल नहीं करवाने का निर्णय लिया गया है. पायलट ने कहा कि एक सांसद का सवाल पूछना ही सबसे बड़ा अधिकार होता है और यह अधिकार छीना जा रहा है तो फिर सत्र चलाने का मतलब ही क्या है.

पढ़ें- पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन

पायलट ने कहा कि इससे यह लगता है कि केंद्र सरकार जानबूझकर सवालों से बचना चाहती है. उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल ही ऐसा प्लेटफार्म होता है, जिसके जरिए सांसद यह जान सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है और सांसद सरकार को गलत करने पर कठघरे में खड़ा भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह एक गलत निर्णय है जिस पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए.

जयपुर. राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि इस मसले पर केंद्र सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की गिरावट तो हो ही रही है, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि जब गिरावट थमेगी तो उसके बाद केंद्र सरकार कैसे इसे फिर से खड़ा करेगी. इसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं की जा रही है.

सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिसके तहत इस बार लोकसभा सत्र में प्रश्नकाल नहीं करवाने का निर्णय लिया गया है. पायलट ने कहा कि एक सांसद का सवाल पूछना ही सबसे बड़ा अधिकार होता है और यह अधिकार छीना जा रहा है तो फिर सत्र चलाने का मतलब ही क्या है.

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पायलट ने कहा कि इससे यह लगता है कि केंद्र सरकार जानबूझकर सवालों से बचना चाहती है. उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल ही ऐसा प्लेटफार्म होता है, जिसके जरिए सांसद यह जान सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है और सांसद सरकार को गलत करने पर कठघरे में खड़ा भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह एक गलत निर्णय है जिस पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए.

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