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न्याय योजना लागू करने के सवाल पर बोले सचिन पायलट, कहा- अनाज और कैश ट्रांसफर भी न्याय योजना का स्वरूप

पूरे देश में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर स्पीक-अप इंडिया कैंपेन चलाया जाएगा. इस कैंपेन के जरिये लोगों को कोरोना संक्रमण के इस कठिन दौर में आर्थिक हालातों से लड़ने के लिए 10 हजार रुपए सीधा कैश ट्रांसफर की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाएगी.

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Published : May 28, 2020, 11:33 AM IST

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, Deputy Chief Minister Sachin Pilot, jaipur news, जयपुर न्यूज
अनाज और कैश ट्रांसफर न्याय योजना का स्वरूप

जयपुर. पूरे देश में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर स्पीक-अप इंडिया कैंपेन चलाया जाएगा. इस कैंपेन के जरिये लोगों को कोरोना संक्रमण के इस कठिन दौर में आर्थिक हालातों से लड़ने के लिए 10 हजार रुपए सीधा कैश ट्रांसफर की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाएगी.

अनाज और कैश ट्रांसफर न्याय योजना का स्वरूप

बता दें, कि कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि जो उनकी लोकसभा चुनाव में घोषणा थी कि अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो आयकर दायरे से बाहर लोगों को कैश ट्रांसफर हर महीने किया जाएगा. उसी आधार पर केंद्र सरकार अब हर परिवार को कम से कम 10 हजार कैश ट्रांसफर करें.

इसी बीच कांग्रेस शासित राज्यों में लगातार यह बात उठ रही है कि क्या वह भी अपने राज्यों में न्याय योजना लागू करेंगे. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इसमें पहल करते हुए अपने राज्य के किसानों के लिए न्याय योजना शुरू भी कर दी. ऐसे में अब राजस्थान समेत बाकी कांग्रेस शासित राज्यों में भी न्याय योजना लागू करने की बात चल रही है.

पढ़ेंः पूर्व CM वसुंधरा राजे के गृह जिले में नहीं, अब गहलोत के गृह जिले में बनेगा Aircraft Maintenance Center

इस बारे में जब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में लॉकडाउन वन में ही अलग-अलग श्रेणी के लोगों जिनमें एपीएल, बीपीएल और वृद्ध समेत कई श्रेणियां हैं. उनके खातों में कैश ट्रांसफर किया गया और अनाज भी दिया गया. इसके पीछे हमारी सोच यही थी कि लोगों के हाथ में जब पैसा जाएगा तभी वह जरूरी सामान खरीद सकेगा.

पढ़ेंः मदन दिलावर का गांधी परिवार सहित गहलोत पर तंज, कहा- महाराष्ट्र में फंसे मजदूरों को राजस्थान लाने की व्यवस्था करे सरकार

अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो वह यह सामान खरीदने लायक ही नहीं होगा और जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो उद्योगों का प्रोडक्शन भी नहीं पड़ेगा. ऐसे में मांग तभी बढ़ेगी जब लोगों के पास हाथ में पैसा होगा. यही कारण है कि राजस्थान में हमने लोगों के हाथ में सीधा पैसा लॉकडाउन के फेज 1 में ही दिया.

जयपुर. पूरे देश में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर स्पीक-अप इंडिया कैंपेन चलाया जाएगा. इस कैंपेन के जरिये लोगों को कोरोना संक्रमण के इस कठिन दौर में आर्थिक हालातों से लड़ने के लिए 10 हजार रुपए सीधा कैश ट्रांसफर की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाएगी.

अनाज और कैश ट्रांसफर न्याय योजना का स्वरूप

बता दें, कि कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि जो उनकी लोकसभा चुनाव में घोषणा थी कि अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो आयकर दायरे से बाहर लोगों को कैश ट्रांसफर हर महीने किया जाएगा. उसी आधार पर केंद्र सरकार अब हर परिवार को कम से कम 10 हजार कैश ट्रांसफर करें.

इसी बीच कांग्रेस शासित राज्यों में लगातार यह बात उठ रही है कि क्या वह भी अपने राज्यों में न्याय योजना लागू करेंगे. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इसमें पहल करते हुए अपने राज्य के किसानों के लिए न्याय योजना शुरू भी कर दी. ऐसे में अब राजस्थान समेत बाकी कांग्रेस शासित राज्यों में भी न्याय योजना लागू करने की बात चल रही है.

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इस बारे में जब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में लॉकडाउन वन में ही अलग-अलग श्रेणी के लोगों जिनमें एपीएल, बीपीएल और वृद्ध समेत कई श्रेणियां हैं. उनके खातों में कैश ट्रांसफर किया गया और अनाज भी दिया गया. इसके पीछे हमारी सोच यही थी कि लोगों के हाथ में जब पैसा जाएगा तभी वह जरूरी सामान खरीद सकेगा.

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अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो वह यह सामान खरीदने लायक ही नहीं होगा और जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो उद्योगों का प्रोडक्शन भी नहीं पड़ेगा. ऐसे में मांग तभी बढ़ेगी जब लोगों के पास हाथ में पैसा होगा. यही कारण है कि राजस्थान में हमने लोगों के हाथ में सीधा पैसा लॉकडाउन के फेज 1 में ही दिया.

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