जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि रोडवेज को कोर्ट में पैरवी के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है. जिससे संबंधित वकील ना केवल कोर्ट में नोटिस स्वीकार कर सकें, बल्कि तय समय पर विभाग के निर्देश को लेकर पैरवी भी कर सकें. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश मानसिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में रोडवेज के कार्यकारी निदेशक विधि हारून अली वीसी के जरिए अदालत से जुड़े. उन्होंने अदालत को बताया कि रोडवेज के पास पैनल अधिवक्ताओं की सूची है, जिसमें से वकीलों को पैरवी के लिए केस आवंटित किए जाते हैं. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि भविष्य में कोर्ट के नोटिस स्वीकार करने के संबंध में अधिवक्ताओं को दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे.
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गौरतलब है कि रोडवेज कर्मचारी को मुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका में रोडवेज की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने गत 7 जुलाई को नाराजगी जताते हुए रोडवेज के कार्यकारी निदेशक विधि को पेश होने के आदेश दिए थे.
नीट पीजी में सीटों का आवंटन मैट्रिक्स और मेरिट के अनुसार होः HC
राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेज में नीट पीजी में प्रवेश से जुड़े मामले में कहा है कि पीजी की सीटों का आवंटन मैट्रिक्स और मेरिट के अनुसार ही किया जाए. अदालत ने नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो मेरिट के अनुसार ही सख्ती बरतते हुए योग्य अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन करें.
