जयपुर. राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर बने अनावश्यक रोड कट अगले 7 दिनों में बंद कर दिया जाएगा. परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह इस पर जल्द कार्रवाई करें. इसके साथ ही ऑटो टैक्सी और प्राइवेट बसों की टैक्स में राहत देने के प्रस्ताव को भी अंतिम रूप दिया गया. अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस प्रस्ताव पर हरी झंडी दिखानी है.
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खाचरियावास ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार रोडवेज बसों का संचालन बंद था. अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी आने लगी है, ऐसे में आम जनजीवन पटरी पर आए और लोगों को बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध हो, इसको लेकर सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है. बैठक में मुख्य रूप से सड़कों पर हो रही दुर्घटना को किस तरह से रोका जाए और इसके क्या प्रमुख कारण हैं, इस पर विशेष चर्चा हुई.
7 दिन के अंदर अनावश्यक कट बंद करने के निर्देश
बैठक में निर्देश दिए गए कि अगले 7 दिनों में सड़कों पर बने अनावश्यक कट को बंद किया जाए. जहां भी ज्यादा दुर्घटना हो रही है उन कटों को चिन्हित कर उन्हें बंद करने की कार्रवाई अगले 7 दिनों में की जाएगी. खाचरियावास ने कहा कि परिवहन विभाग का नाम अब परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग हो गया है. ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी सड़क दुर्घटनाओं को लेकर और ज्यादा हो जाती है.
सड़क दुर्घटना में किसी की जान चली जाए, इससे बुरा कुछ नहीं
प्रदेश में किसी भी लापरवाही की वजह से या खामी की वजह से कोई सड़क दुर्घटना हो और किसी की जान चली जाए, इससे बुरा कुछ नहीं है. यह बहुत दुखद होता है कि किसी का घर का मुखिया चला जाता है, किसी के घर का चिराग बुझ जाता है. इसलिए विभाग की कोशिश है कि हर उस कमी को दूर करें जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है.
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राजस्थान में हर साल 10 हजार से ज्यादा लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत
दरअसल, राजस्थान में हर साल 10,000 से ज्यादा लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत होती है. इसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा रोड कट पर होने वाली दुर्घटनाओं का है. ऐसे में प्रदेश की गहलोत सरकार ने ज्यादा दुर्घटना वाले कांटों को चिन्हित करके उन्हें बंद करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही बैठक में कोरोना संक्रमण के बाद आम जनता को कैसे बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध हो इसको लेकर भी विशेष चर्चा हुई.
खाचरियावास ने कहा कि कोरोना काल में परिवहन विभाग को रोडवेज बसों के संचालन नहीं होने की वजह से या अन्य सोर्सेज से आने वाले रेवेन्यू में खासा नुकसान उठाना पड़ा है. लेकिन, हमारी प्राथमिकता अभी रेवेन्यू जनरेट करने से ज्यादा लोगों को किस तरह से बेहतर परिवहन सेवा इस पर इस बैठक में चर्चा की गई है.
बैठक में उस प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन कर दिया गया है, जिसमें ऑटो, मिनी बस और निजी बसों को टैक्स पर राहत देने को लेकर प्रस्ताव बनाया गया है. अब यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भेजा जा रहा है.
