उपेन यादव की गहलोत सरकार को चेतावनी, बेरोजगारों की मांगें नहीं मानने पर उपचुनाव में कांग्रेस को होगा नुकसान

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव का आमरण अनशन जारी है. यादव ने गहलोत सरकार को चेतावनी देते हुे कहा कि बेरोजगारों की मांगें नहीं मानने पर उपचुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा.

जयपुर. बेरोजगार युवाओं की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने शुक्रवार को सरकार को चेतावनी दी है. उनका कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है. यदि फिर भी सरकार मांग नहीं मानती है तो हम उत्तर प्रदेश भी जा सकते हैं.

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में बेरोजगारी ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. उपेन यादव भी बेरोजगारों की मांगों के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और आज उनका दूसरा दिन था. उपेन यादव ने कहा रीट और एसआई भर्ती की सीबीआई जांच कराने और 23 फरवरी को सरकार से हुए लिखित समझौते को लागू करने की मांग प्रमुख है.

यादव ने कहा कि 21 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के सामने रखा गया है. अब वार्ता के लिए कहीं नहीं जाएंगे. यदि सरकार को बात करनी है तो वह खुद अपने प्रतिनिधि शहीद स्मारक भेजेगी तभी वार्ता होगी. इससे पहले कई बार मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अन्य सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है. यादव ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वल्लभनगर और धरियावद उपचुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है. साथ ही यूपी की राह भी खुली है, हम वहां भी जा सकते हैं.

पुलिस पर आरोप

इस दौरान उपेन यादव ने पुलिस प्रशासन पर भी भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हमने गुरुवार को आमरण अनशन शुरू किया तो हमें टेंट नहीं लगाने दिया. इसके अलावा शहीद स्मारक पर और भी धरने चल रहे हैं और उन्हें टेंट लगाने की परमिशन दे दी गई है. यादव ने कहा कि धूप में तेजी है, इसलिए हम धूप में नहीं बैठ सकते चाहे पुलिस हम पर लाठीचार्ज भी करें इसके बावजूद भी हम टेंट जरूर लगाएंगे.

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की मांगें

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की मांगें-रीट 2021 (Reet Exam 2021) एसआई भर्ती 2021 (SI) की जांच सीबीआई (CBI) से तत्काल करवाई जाए. भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गैर जमानती सख्त से सख्त कानून के साथ दोषियों के खिलाफ कम से कम 10 साल की सजा और संपत्ति जब्त करने का कानून भी बनाया जाए. नीमराणा कमलादेवी परीक्षा केंद्र के बाहर 6 बेरोजगार अभ्यर्थियों पर राजकार्य का दर्ज मुकदमे जल्द से जल्द वापस लिया जाए.

जिन परीक्षा केंद्रों पर पेपर खुले मिलने की और देरी से पेपर पहुंचने की शिकायत मिली है उस संबंध में सरकार तत्काल कमेटी का गठन करके 2 दिन में पीड़ित अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र लेकर समस्या का हल करके उन परीक्षा केंद्रों के बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए. जिन परीक्षा केंद्रों पर लापरवाही पाई जाती है उन परीक्षा केंद्रों की मान्यता रद्द की जाए एवं दोषी कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए.

पेपरलीक (Paper Leak) के सरगना बत्तीलाल मीणा (Battilal Meena) ने किस किस को पेपर भेजा है और किस से पेपर लिया है और बत्तीलाल मीणा को राजनीतिक संरक्षण देने वाले राजनेताओं का भी जल्द से जल्द खुलासा किया जाए.

बत्तीलाल मीणा के साथ लिप्त पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में बायोमेट्रिक के साथ वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए. प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 (चिकित्सा विभाग) की सूची जल्द से जल्द जारी की जाए.

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द प्रार्थना पत्र सबमिट किया जाए. रीट शिक्षक भर्ती 2018 मामले का न्यायालय से जल्द से जल्द निस्तारण करवाकर भर्ती प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण करवाई जाए.

पंचायतीराज एलडीसी भर्ती 2013 (Panchayati Raj LDC Recruitment 2013) की नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए फार्मासिस्ट भर्ती 2018 के संशोधित विज्ञप्ति जल्द जारी करके जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए.शिक्षा विभाग में रिक्त 19000 पदों का वर्गीकरण करके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और पीटीआई भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए.