जयपुर. प्रदेश के बेरोजगारों के लिए दिवाली पर खुशखबरी आई है. प्रदेश की गहलोत सरकार जल्द ही शिक्षा विभाग में 60 हजार पदों पर भर्ती करने वाली है. इसके साथ ही 226 विद्यालयों को भी क्रमोन्नत किया जाएगा.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. इस दौरान गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्कूल शिक्षा की उत्कृष्टता की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है. इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं. स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन अब तक का उच्चतम 98 लाख से अधिक हो गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा की दिशा में राज्य सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी.
उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को टाइम बाउण्ड में पूरा करे. इसमें किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जाए. शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश की स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है. दिसम्बर, 2018 से अब तक विभाग में 61,123 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं और 23,720 पदोन्नतियां की गई हैं. करीब 60 हजार रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है. प्रदेश के 481 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा 145 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में की गई बजट घोषणाओं को तत्परता के साथ पूरा किया जा रहा है.
राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राजस्थान बेहतर
राजस्थान में स्कूल शिक्षा में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बेहतर है. प्राथमिक शिक्षा में आरटीई नियमों के तहत विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 30:1 है, जबकि प्रदेश में यह 28:1 है. इसी प्रकार उच्च प्राथमिक शिक्षा में आरटीई नियमों के अनुसार अनुपात 35:1 है, जबकि प्रदेश में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 19:1 है।
मुख्यमंत्री ने की ये घोषणाएं
स्कूल शिक्षा में 60 हजार विभिन्न पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी. इनमें अध्यापक के 31 हजार, बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के 9862, वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के 295, व्याख्याता के 6000, द्वितीय श्रेणी अध्यापक के 10 हजार पद हैं. जबकि अध्यापक (विशेष शिक्षा) के 1000, पुस्तकालय ग्रेड-द्वितीय के 460, शारीरिक शिक्षक ग्रेड-द्वितीय के 461, शारीरिक शिक्षक ग्रेड-तृतीय के 461 तथा प्रयोगशाला सहायक के 461 पद शामिल हैं.
यह भी पढ़ें. रीट परीक्षा परिणाम में जल्दबाजी से साबित हो रही है पेपर लीक में संलिप्तता - किरोड़ी लाल मीणा
पीटीआई ग्रेड-तृतीय भर्ती-2011 के 193 पदों तथा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2016 के 444 पदों की प्रतीक्षा सूची शीघ्र जारी की जाएगी. साथ ही व्याख्याता भर्ती-2018 की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
शहरों में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालयों के प्रति लोगों का उत्साह देखते हुए इन विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए सर्वे करवाया जाएगा. जहां आवश्यकता होगी, वहां अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और खोले जाएंगे.
उच्च एवं स्कूल शिक्षा के निजी शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण एवं अन्य समस्याओं के लिए राजस्थान राज्य शिक्षा नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. यह प्राधिकरण राज्य सरकार, शिक्षण संस्थान के प्रबंधन तथा अभिभावक सहित अन्य सभी स्टेक होल्डर के हितों के संबंध में चर्चा कर उचित निर्णय लेगा. खिलाड़ियों और एनसीसी की तरह ही स्काउट गाइड एवं एनएसएस के विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने के लिए पृथक से नियम बनाने की कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें. जयपुर रेल मंडल ने टिकट चेकिंग से की बंपर कमाई, यात्रियों से वसूले एक करोड़ 55 लाख रुपए
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय भाषा के 10 विद्यार्थी होने पर मांग के अनुरूप तृतीय भाषा यथा संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी आदि भाषाओं के अध्ययन के लिए सम्बन्धित भाषा के शिक्षक के पद का आवंटन किया जाएगा.
खेलों को प्रोत्साहन देने और बच्चों में शारीरिक शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए शारीरिक शिक्षकों के पद बढ़ाने के लिए परीक्षण कराया जाएगा. साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे.
