जयपुर. किसान कर्ज माफी के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर जुबानी हमला बोला है. राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में 9 हजार किसानों की जमीन नीलामी करने की तैयारी है. ऐसे में कांग्रेस सरकार पूर्व में किया गया वादा पूरा करे ना कि गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाले. ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान राठौड़ बढ़ते बलात्कार और अपराधों के मामले में भी प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया.
'चुनाव के समय स्पष्ट करती कांग्रेस, किन किसानों का कर्जा करेंगे माफ'
ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के किसानों से 10 दिन में कर्जा माफ करने का वादा किया था, लेकिन अब प्रदेश सरकार मुकर रही है और बार-बार गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल रही है. राठौड़ ने सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के उस बयान पर भी आपत्ति जताई जिसमें आंजना ने राष्ट्रीयकृत बैंक के जरिए दिए गए किसानों को ऋण माफी केंद्र सरकार द्वारा किए जाने की मांग की थी.
राठौड़ ने कहा जब राहुल गांधी ने राजस्थान के किसानों से किसान कर्ज माफी का वादा किया था, तो कांग्रेस को यह साफ करना चाहिए था कि वे कितने किसानों का कौन-कौन से बैंकों का ऋण माफ करेंगे. लेकिन तब कांग्रेस ने ये तमाम तथ्य छुपाकर जनता को गुमराह किया. राठौड़ ने कहा कि सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े किसानों की कर्ज माफी के लिए पत्र तो लिखती है लेकिन यह स्पष्ट नहीं करती कि कर्ज माफी का कितना प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी और कितना केंद्र. राठौड़ ने प्रदेश सरकार से वन टाइम सेटेलमेंट योजना के जरिए ऐसे सभी किसानों के ऋण माफी करने की बात कही.
'किसान परेशान, लेकिन सो रही सरकार'
राठौड़ ने यह भी कहा कि राजस्थान के किसानों के वन टाइम सेटेलमेंट के लिए एक साल पहले मुख्यमंत्री ने बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. वे आंकड़े राज्य सरकार के पास है, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई. जिसके चलते किसानों की जमीन नीलाम होने की नौबत आई. राठौड़ के अनुसार आज बढ़ते अपराध (Rajyavardhan Singh Rathore on law and order in Rajasthan) भी चिंता का विषय है. बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और मुख्यमंत्री केवल एफआइआर पंजीकरण के सख्त नियमों के चलते आंकड़े बढ़ने की बात कहते हैं. क्या आमजन और महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं या केवल अपराध होने के बाद एफआइआर दर्ज करने तक ही प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है.
'राजस्थान पर 4 लाख करोड़ का कर्जा, सरकार खरीद रही मंत्रियों के लिए कार'
राठौड़ ने हाल ही में गहलोत सरकार की ओर से अपने मंत्रियों के लिए 10 हजार करोड़ की लागत से खरीदी गई नई एसयूवी गाड़ियों की खरीद पर भी सवाल उठाया. राठौड़ ने कहा कि आज राजस्थान पर चार लाख करोड़ का कर्जा है. किसानों की जमीन कर्जमाफी ना होने के कारण नीलाम हो रही है. लेकिन प्रदेश सरकार को अपने मंत्रियों की सुरक्षा के लिए नई गाड़ी खरीदने की चिंता है. राठौड़ ने कहा प्रदेश में आमजन सुरक्षित नहीं है. ऐसा लगता है कि सरकार की प्राथमिकता अपने मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और उन्हें लग्जरी गाड़ियां मुहैया कराने तक ही सीमित है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.
गहलोत सरकार के बजट से कोई उम्मीद नहीं: जयपुर ग्रामीण से भाजपा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रदेश की गहलोत सरकार के आने वाले बजट से कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन अपनी ही केंद्र सरकार के आगामी आम बजट से काफी उम्मीदें हैं. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अनुसार प्रदेश की गहलोत सरकार की रेपुटेशन ऐसी नहीं रही कि प्रदेश सरकार के आगामी बजट को लेकर कोई उम्मीद की जाए. राठौड़ ने कहा ऐसे भी पिछले 3 साल में जो बजट घोषणाएं हुईं वो ही शत प्रतिशत धरातल पर नहीं आ पाई और अब 2 साल का समय शेष है जिसमें से 1 साल तो चुनावी वर्ष के रूप में निकल जाएगा. राजस्थान सरकार बजट में लोक लुभावनी घोषणाएं कर भी दे तो पूरी होने की उम्मीद नहीं होगी.
मोदी सरकार बजट में आम जनता को देगी बहुत कुछ खास: राठौड़ का कहना है कि मोदी सरकार ने कोरोना कालखंड के दौरान भी अपने वित्तीय प्रबंधन के कौशल से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रखी है और जो योजनाएं शुरू कर काम किया जा रहा है वो आमजन के विकास में सहायक है. चाहे सड़कों की बात करें या शिक्षा व स्वास्थ्य की या फिर रक्षा विभाग से जुड़े उपकरणों की हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है. इस बार भी उम्मीद है कि आम जनता के लिए केंद्र सरकार अपने बजट के पिटारे से कई राहतों की बरसात करेगी.
