जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार ने आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्ण समाज को मिले 10% आरक्षण में आठ लाख आय सीमा के अलावा सभी संपत्ति प्रावधान हटाए हैं. इसे लेकर सवर्ण समाज लगातार मुख्यमंत्री का आभार जता रहा है.
बुधवार को भी बड़ी संख्या में प्रदेश के राजपूत संगठन मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए पहुंचे. इस दौरान निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह ने कहा की आर्थिक तौर पर पिछड़े तबके के लिए मुख्यमंत्री ने जो प्रावधान किए हैं उतना तो सामान्य वर्ग कल्पना भी नहीं कर पा रहा था. इसका सीधा असर निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान मॉडल केंद्र में भी लागू होना चाहिए.
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वहीं श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के यशवर्धन सिंह और चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दुर्ग सिंह चौहान ने भी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री मुलाकात की. इस दौरान सभी नेता एक स्वर में यह बोलते हुए नजर आए कि केंद्र ने जिस तरह से व्यावहारिक नियम बनाया है, उसे हर स्टेट के लिए अलग नियम बनाने चाहिए.
rajput community , CM ashok gसभी ने कहा कि इसके लिए भाजपा के सांसद विधायकों से वह मांग करेंगे कि वह केंद्र की मोदी सरकार के सामने यह बात रखें कि राजस्थान ने जिस तरीके से आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्ण को फायदा पहुंचाया है. वहीं इसे केंद्र में भी लागू कर दिया जाए ताकि राजस्थान की तरह केंद्र की नौकरियों में भी राजस्थान के लोगों को न्याय मिल सके.
