जयपुर. देशभर में कोरोना काल में थमा यातायात अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है. लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार ट्रांसपोटर्स और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को लगातार राहत दे रही है. जहां पहले गहलोत सरकार ने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को राहत देते हुए बसों के टैक्स माफ किए थे, तो वहीं अब सरकार ने लोक परिवहन बसों की वैधता को बढ़ाकर 8 साल कर दिया है.
बता दें कि, राजस्थान रोडवेज की बसों की वैधता 5 साल थी. ऐसे में कोरोना काल को देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने परिवहन मंत्री के सामने मांग रखी थी कि लोक परिवहन की बसों की वैधता को 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया जाए. जिसे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हरी झंडी दे दी है. वहीं, अब जल्द ही परिवहन मुख्यालय से भी आदेश जारी कर दिए जाएंगे.
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प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल जैन ने कहा कि, राज्य सरकार ने वाहन ऑपरेटर्स के टैक्स माफ के बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए लोक परिवहन ऑपरेटर्स के हित में मॉडल कंडीशन बढ़ाने का जो फैसला लिया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है. यदि आने वाले दिनों में इन लोक परिवहन बसों की मॉडल कंडीशन नहीं बढ़ाई जाती तो ऑपरेटर्स को बड़ी आर्थिक मार झेलनी पड़ती. ऐसे में प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन भी राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता है.
