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24 अप्रैल तक मानव अधिकार आयोग कार्यालय रहेगा बंद, Online होगी शिकायत...वर्चुअल होगी सुनवाई

प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जारी की गई 3 मई तक की नई गाइडलाइन को देखते हुए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने भी आगामी 24 अप्रैल तक अपने कार्यालय बंद रखने का निर्णय लिया है.

rajasthan state human rights commission
24 अप्रैल तक मानव अधिकार आयोग कार्यालय रहेगा बंद
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Published : Apr 19, 2021, 11:24 AM IST

जयपुर. कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जारी की गई 3 मई तक की नई गाइडलाइन को देखते हुए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने भी आगामी 24 अप्रैल तक अपने कार्यालय बंद रखने का निर्णय लिया है. हालांकि, इस दौरान आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो सकेगी. वहीं, पूर्व में दर्ज शिकायतों पर वर्चुअल सुनवाई भी होगी.

rajasthan state human rights commission
आदेश की कॉपी...

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग रजिस्टर ओम पुरोहित ने इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश में प्रदेश सरकार के 3 मई तक चलाए जाने वाले जन अनुशासन पखवाड़े का भी हवाला दिया गया है जिसमें कुछ अति आवश्यक कार्यालय के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यालय को बंद करने का निर्देश दिया गया था.

पढ़ें : तीन दिन पहले मुख्यमंत्री से मिले थे कोरोना संक्रमित अमीन कागजी, CM हाउस में मौजूद नेताओं में खलबली

आयोग का कार्यालय 24 अप्रैल के बाद खोला जाएगा या नहीं, इसका निर्णय 24 अप्रैल को मौजूदा स्थिति को देख कर लिया जाएगा. इस दौरान नए परिवादी आयोग में ई-मेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वहीं, उनकी सुनवाई भी वर्चुअल होगी.

जयपुर. कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जारी की गई 3 मई तक की नई गाइडलाइन को देखते हुए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने भी आगामी 24 अप्रैल तक अपने कार्यालय बंद रखने का निर्णय लिया है. हालांकि, इस दौरान आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो सकेगी. वहीं, पूर्व में दर्ज शिकायतों पर वर्चुअल सुनवाई भी होगी.

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आदेश की कॉपी...

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग रजिस्टर ओम पुरोहित ने इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश में प्रदेश सरकार के 3 मई तक चलाए जाने वाले जन अनुशासन पखवाड़े का भी हवाला दिया गया है जिसमें कुछ अति आवश्यक कार्यालय के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यालय को बंद करने का निर्देश दिया गया था.

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आयोग का कार्यालय 24 अप्रैल के बाद खोला जाएगा या नहीं, इसका निर्णय 24 अप्रैल को मौजूदा स्थिति को देख कर लिया जाएगा. इस दौरान नए परिवादी आयोग में ई-मेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वहीं, उनकी सुनवाई भी वर्चुअल होगी.

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