जयपुर. राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board) ने हाल ही में मानसरोवर योजना में सिटी पार्क और जयपुर चौपाटी और प्रताप नगर योजना में जयपुर चौपाटी व अन्य संस्थाओं को मंडल की जमीन निशुल्क दी. लेकिन बदले में राज्य सरकार ने आवासन मंडल को कहीं भी जमीन उपलब्ध नहीं करवाई.
इसके साथ ही पूर्व में राज्य सरकार ने आवासन मंडल को जहां-जहां जमीन आवंटित की थी उसका लेखा-जोखा भी आवासन मंडल के पास नहीं है. ऐसे में मंडल के कर्मचारी यूनियन ने अविलम्ब सिटी पार्क, चौपाटी और अन्य संस्थाओं को निशुल्क दी जाने वाली जमीनों के बदले जमीन देने की राज्य सरकार से मांग की है. साथ ही लैंड बैंक की संरचना करने, मंडल की जमीनों और आवासों पर अतिक्रमण हटाने, कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने और अनियमित फिजुल खर्चों को भी रोकने की मांग की है.
मंडल में हुए सेवाओं के विस्तार और नए प्रोजेक्टों के आने से यहां आने वाले आगुन्तकों की संख्या बढ़ने लगी है. इसे ध्यान में रखते हुए नागरिक सेवा केंद्र का नवीनीकरण और विस्तार भी किया गया है. मंडल के नागरिक सेवा केंद्र को अत्याधुनिक बनाया गया है. मूलभूत आवश्यकताओं के साथ ही योजनाओं की जानकारी देने के लिए एलईडी लगाई गई है.
वहीं किसी भी आगुन्तक को परेशानी न हो, इसके लिए कार्यालय समय में विपणन अधिकरी और स्वागत अधिकारी भी उपलब्ध रहेंगे. यहां मंडल की ओर से आवंटियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, नई आवासीय योजनाओं, मंडल की सम्पत्तियों की नीलामी, लीज मनी, आवास किश्त जमा कराने जैसी सुविधाएं उपलब्धं कराई जाएंगी.
