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HC ने जिला कलेक्टर को चारागाह भूमि से दो महीने में अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश - Rajasthan High Court News

राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक के आसन जोगियान गांव की 85 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी कमेटी के समक्ष इस संबंध में अभ्यावेदन पेश करें.

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राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Apr 20, 2021, 7:49 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक के आसन जोगियान गांव की 85 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी कमेटी के समक्ष इस संबंध में अभ्यावेदन पेश करें.

पढ़ें- स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा आरोप- भारत सरकार गुजरात को दे रही राजस्थान से ज्यादा ऑक्सीजन, कहा- सुविधा मिले तो हम हो जाए देश में नंबर 1

मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रहलाद नाथ और अन्य की जनहित याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि गांव की करीब 85 बीघा चारागाह भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. जिसके चलते स्थानीय निवासियों को अपने पशु चराने में समस्या हो रही है.

ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार इस संबंध में शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारी संसाधनों की कमी बताकर अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं. ऐसे में कलेक्टर को अतिक्रमण हटाने के संबंध में आदेश दिए जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक के आसन जोगियान गांव की 85 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी कमेटी के समक्ष इस संबंध में अभ्यावेदन पेश करें.

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मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रहलाद नाथ और अन्य की जनहित याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि गांव की करीब 85 बीघा चारागाह भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. जिसके चलते स्थानीय निवासियों को अपने पशु चराने में समस्या हो रही है.

ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार इस संबंध में शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारी संसाधनों की कमी बताकर अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं. ऐसे में कलेक्टर को अतिक्रमण हटाने के संबंध में आदेश दिए जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा है.

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