जयपुर. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश का आपदा एवं राहत बचाव और असहाय लोगों की मदद के लिए विभाग हर संभव कोशिश करने में हुआ है. इसी क्रम में बुधवार को प्रदेश के आपदा एवं राहत बचाव विभाग ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों को 18.06 करोड़, स्वायत्त शासन विभाग के 70 हजार कार्मिको के लिए 1.75 करोड़ और पुलिस विभाग को 1.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है.
प्रदेश के आपदा एवं राहत बचाव विभाग अब तक राज्य के सभी कलेक्टरों को राहत और बचाव कार्य के लिए करीब 81 करोड़ रुपये की राशि दे चुका है. ये राशि से कॉविड-19 की भीषण आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए उपयोग में ली जा रही है. जिससे राज्य के सभी कलेक्टर राहत शिविर बनाकर गरीबों और असहाय लोगों को भोजन, कपड़े, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं. इन राहत शिविरों के संचालन के लिए कलेक्टर स्थानीय नगर निकायों और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग ले रहे हैं.
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इसके साथ ही विभाग ने स्वायत्त शासन विभाग को आपदा प्रबंधन विभाग के एसडीआरएफ मद से 70 हजार कार्मिकों के लिए 1.75 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है. मंत्री मास्टर भंवरलाल के अनुसार इस राशि का प्रयोग स्वायत्त शासन विभाग अग्निशमन विभाग कर्मियों, स्वार्थ्य कर्मियों और वाहन चालकों की निजी सुरक्षा के उपकरण मास्क, सैनिटाइजर और ग्लब्स खरीदने के लिए होगा.
वहीं, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए एसडीआरएफ मद से 1.25 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है. इस राशि से पुलिसकर्मियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने, पीपीई किट और फेसशील्ड खरीदे जाएंगे. ऐसे में मार्च महीने से अब तक आपदा एवं राहत विभाग सभी विभागों को मिलाकर करीब 330 करोड़ रुपए दे चुका है.
